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कोलकाता, 07 अगस्त । पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने कलकत्ता हाईकोर्ट में स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2025 में बनाए गए नए भर्ती नियमों के अनुसार ही पूरी की जाएगी। आयोग ने अदालत को यह भी भरोसा दिलाया कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू रहेगी।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ में एसएलएसटी भर्ती से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान एसएससी ने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता नीलांजन भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की है और दूसरी एसएलएसटी भर्ती 2025 के नए नियमों के तहत ही कराई जाएगी।

गौरतलब है कि एसएससी की 2016 की भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरा चयन पैनल रद्द कर दिया था और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आयोग ने 2025 में नई भर्ती नियमावली तैयार कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की।

हालांकि, नई नियमावली को कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2016 की रिक्तियों पर भर्ती उसी समय लागू नियमों के अनुसार होनी चाहिए, न कि 2025 के नए नियमों के आधार पर। इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एसएससी से उनका आधिकारिक रुख स्पष्ट करने को कहा था।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने आयोग को याद दिलाया कि नई भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई अन्य मुद्दे भी अदालत के विचाराधीन हैं। इनमें आयु सीमा में छूट, रिक्तियों की संख्या बढ़ाना और मूल्यांकन प्रणाली से संबंधित आपत्तियां शामिल हैं। अदालत ने आयोग को इन सभी पहलुओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया।

ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी सुनवाई के दौरान उठा। पहले भर्ती में 17 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2010 के बाद जारी लगभग पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र और कई नई जातियों की सूची को रद्द किए जाने के बाद स्थिति जटिल हो गई। नई नियमावली में ओबीसी आरक्षण घटाकर सात प्रतिशत कर दिया गया है।

अदालत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्य सरकार और एसएससी को आपसी समन्वय से अंतिम नीति तय करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का अनावश्यक कानूनी विवाद उत्पन्न न हो। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।