रांची, 12 अप्रैल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की आशंकाओं को खारिज किया है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अब तक पेपर लीक का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। गिरफ्तार 159 अभ्यर्थियों के पास चार अलग-अलग सेट के प्रश्नपत्र मिले, जिनमें से केवल चार प्रश्न ही वास्तविक परीक्षा से मेल खाते पाए गए। 120 प्रश्नों में से महज चार के मिलान के आधार पर पेपर लीक की पुष्टि नहीं की जा सकती। हालांकि, संगठित सॉल्वर और कथित पेपर लीक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
मामले में अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना अतुल वत्स समेत पांच मुख्य आरोपियों की पहचान की गई है, जो बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह लंबे समय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कराने में सक्रिय रहा है।
घटना का खुलासा 11 अप्रैल 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर हुआ। सूचना मिली थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र के एक अर्द्धनिर्मित भवन में 150 से अधिक अभ्यर्थी संदिग्ध गतिविधियों में जुटे हैं। इसके बाद पुलिस ने देर रात विशेष छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान 164 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 159 अभ्यर्थी (7 महिलाएं) और पांच गिरोह के सदस्य शामिल हैं। मौके से प्रिंटर, प्रश्न-उत्तर के तैयार सेट, फटे एडमिट कार्ड, संदिग्ध मोबाइल फोन और बैंक चेक बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि गिरोह अभ्यर्थियों को संभावित प्रश्न और उनके उत्तर रटवा रहा था।
यह भी खुलासा हुआ कि अभ्यर्थियों से लाखों रुपये लेकर उन्हें परीक्षा में पास कराने का झांसा दिया जा रहा था। कई अभ्यर्थियों ने अपने मोबाइल, एडमिट कार्ड और बैंक चेक तक गिरोह को सौंप दिए थे, ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके।
मामले में तमाड़ थाना कांड संख्या-21/26 के तहत 12 अप्रैल 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर सभी 164 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आठ वाहनों को जब्त किया है और अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी है।
मुख्य आरोपी अतुल वत्स का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। वह राजस्थान क्लर्क भर्ती परीक्षा 2017, नीट पेपर लीक 2024, बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2024, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 और यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 जैसे मामलों में भी कथित रूप से संलिप्त रहा है।
प्रशासन ने दोहराया है कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा ऐसे संगठित गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
