कोलकाता, 07 अक्टूबर । विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मामलों में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए यह बात कही। सीईओ कार्यालय ने यह भी विस्तार से बताया कि फॉर्म-6 कौन भर सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या होगी।
वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। एसआईआर के नाम पर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर देश के युवाओं का एक बड़ा वर्ग और विपक्षी गठबंधन ‘इंडी’ ब्लॉक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस बढ़ते विवाद के बीच राज्य के सीईओ कार्यालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट करना जरूरी समझा।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने साल 2025 में सबसे पहले बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल सहित नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर किया गया। अब चुनाव आयोग ने शेष 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया शुरू की है। इसी एसआईआर के तीसरे चरण के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर असंवैधानिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं, जिससे यह विवाद खड़ा हुआ है।
इस विवाद के बीच राज्य के सीईओ कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर से जुड़े सभी कार्य भारत निर्वाचन आयोग की प्रत्यक्ष देखरेख और नियमों के अनुसार ही किए जा रहे हैं। सीईओ कार्यालय ने जोर देकर कहा कि यह पूरी प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों द्वारा संचालित हो रही है। इसका मतलब यह है कि एसआईआर के मामले में राज्य सीईओ कार्यालय के अपने कोई अलग नियम नहीं हैं, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित ढांचे को ही सख्ती से लागू किया जा रहा है।
योग्य मतदाताओं का नाम फिर से जुड़ने का रास्ता साफ :
सीईओ कार्यालय ने उन योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में फिर से जोड़ने का रास्ता भी साफ कर दिया है, जिनका नाम किसी कारणवश कट गया था। कार्यालय ने बताया कि यदि ‘एसआईआर 2026’ की एएसडीडी सूची—यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और हटाए गए मतदाताओं की सूची—में किसी योग्य मतदाता का नाम शामिल हो गया है, तो वे फॉर्म-6 जमा करके मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है या संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म-6 जमा किया जा सकता है।
यह सुविधा केवल उन मतदाताओं के लिए नहीं है जिनके नाम कट गए हैं, बल्कि नए और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए भी उपलब्ध है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र युवा ऑनलाइन या अपने बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। सीईओ कार्यालय ने आश्वासन दिया है कि यह पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी।
