नई दिल्ली, 14 नवंबर । केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 13 नवंबर से पंजीकरण का ढांचा लागू हो गया है। पात्र भारतीय कंपनियां अब आवेदन कर सकेंगी। पंजीकरण के लिए कंपनियों की न्यूनतम कुल संपत्ति दो करोड़ रुपये होनी चाहिए।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने शनिवार को पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। पात्र कंपनियां इस पोर्टल के माध्यम से भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के पास आवेदन कर सकेंगी।
सहमति प्रबंधक ऐसा पंजीकृत संस्थान होगा, जो लोगों को अपने व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल के लिए सहमति देने, उसका प्रबंधन करने, समीक्षा करने और सहमति वापस लेने की सुविधा देगा। यह व्यवस्था सुलभ, पारदर्शी और विभिन्न मंचों के बीच काम करने वाले मंच के माध्यम से संचालित होगी। इसका उद्देश्य लोगों को अपने व्यक्तिगत डेटा पर अधिक नियंत्रण देना और डिजिटल व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाना है।
भारत में पंजीकृत कंपनियां पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता के आधार पर आवेदन कर सकती हैं। बोर्ड आवेदनों की जांच के बाद पात्र कंपनियों को पंजीकरण देगा। पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी।
अधिनियम और नियमों के अन्य प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 से लागू होंगे। इनमें डेटा से जुड़े लोगों के अधिकार, डेटा का उपयोग करने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारियां और बोर्ड की जांच तथा दंड संबंधी प्रक्रियाएं शामिल हैं।
