दार्जीलिंग,17 नवंबर । सत्तर के दशक के मध्य में दार्जिलिंग की भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर सुकून की तलाश करने वाले पर्यटकों के लिए संतरे के बागानों और चाय बागानों से घिरा मिरिक एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनकर उभरा था। इस खूबसूरत पहाड़ी शहर के आकर्षण का मुख्य केंद्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर झील है। लेकिन करीब पांच दशक बाद यही पर्यटन स्थल अब गंभीर पर्यावरण संकट से जूझ रहा है।
लगातार बढ़ते प्रदूषण, कचरे और होटलों से निकलने वाले गंदे पानी की सीधी निकासी ने मिरिक की जीवनरेखा मानी जाने वाली झील की हालत खराब कर दी है। झील का अस्तित्व बचाने के लिए अब संरक्षण की जरूरत महसूस की जा रही है।
मिरिक नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन एलबी राय ने बताया कि पिछले साल कार्यभार छोड़ने से पहले झील के आसपास सौंदर्यीकरण और ड्रेनेज निर्माण के लिए दस करोड़ रुपये की परियोजना का टेंडर जारी किया गया था। हालांकि, इसके बाद परियोजना में कितनी प्रगति हुई, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।
झील की बदहाल स्थिति को देखते हुए अब मिरिक होटल ओनर्स एसोसिएशन भी इसे बचाने के लिए सामने आया है। संगठन के सचिव हेमकुमार तमांग ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक निगरानी की कमी और लंबे समय से जारी उपेक्षा के कारण झील की हालत लगातार बिगड़ रही है। नालों के गंदे पानी और प्लास्टिक कचरे से झील का पानी प्रदूषित हो रहा है। उन्होंने बताया कि झील की सफाई और संरक्षण के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।
इससे पहले गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) की ओर से झील की सफाई के लिए पहल की गई थी। इसके तहत झील के बीच मशीन लगाकर प्रदूषित पानी निकालने का काम शुरू हुआ था, लेकिन यह परियोजना बीच में ही रुक गई।
वहीं, झील परिसर में शौचालय निर्माण के लिए पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पांच करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन वह भी अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी है।
हालांकि, इस निराशाजनक स्थिति के बीच राज्य सरकार की ओर से की गई पहल से नई उम्मीद जगी है। गत जुलाई महीने में राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने केंद्र सरकार की ‘वन स्टेट, वन डेस्टिनेशन’ नीति के तहत मिरिक के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा की थी। पर्यटन विभाग की ओर से फिलहाल इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। इसके तहत झील के आसपास सौंदर्यीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास और नए पर्यटन आकर्षण तैयार करने की योजना है।लेकिन इस 100 करोड़ रुपये की परियोजना को लेकर स्थानीय कारोबारियों ने राज्य सरकार को सतर्क किया है।
मिरिक नगरपालिका में नौ वार्ड और करीब 17 हजार की आबादी है। यहां के 54 होटल मालिकों के संगठन के अध्यक्ष गोपाल लामा ने कहा कि केवल अधिकारियों के स्तर पर बैठकर डीपीआर तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा। परियोजना का अंतिम खाका तैयार करने से पहले होटल मालिकों, परिवहन कर्मियों, व्यापारियों और होमस्टे संचालकों के साथ चर्चा करना बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों की समस्याओं और जरूरतों को समझे बिना परियोजना तैयार की गई, तो 100 करोड़ रुपये की यह योजना भी पिछली परियोजनाओं की तरह अधूरी रह सकती है।
स्थानीय कारोबारियों की आशंकाओं पर पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने कहा कि पर्यटन विभाग सभी पक्षों की राय सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि जल्द ही वह स्वयं मिरिक का दौरा करेंगे। इस दौरान दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट, कर्सियांग के विधायक सोनम लामा और स्थानीय कारोबारियों के साथ बैठक कर परियोजना को लागू करने की दिशा में पहल करेंगे।
गौरतलब है कि वर्ष 2012 से मिरिक झील की देखरेख की जिम्मेदारी जीटीए के पास है। हालांकि, झील के जीर्णोद्धार और यहां आधुनिक बोटिंग सुविधाएं शुरू करने की मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ है।
जीटीए के पर्यटन सचिव सोनम भूटिया ने भी माना कि मिरिक झील का जीर्णोद्धार जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से इस संबंध में पहले ही आर्थिक आवंटन किया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही झील के जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा। अब सवाल यह है कि 100 करोड़ रुपये की नई विकास योजना मिरिक के खोये आकर्षण को किस हद तक वापस ला पाएगी?
