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कोलकाता, 23 अक्टूबर । पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक योजना की घोषणा की है। इसके तहत राज्य सरकार अब हर हफ्ते आदिवासी समुदाय के लोगों के घरों तक पौष्टिक आहार पहुंचाएगी। इस योजना के अंतर्गत चावल, दाल, तेल और सोयाबीन जैसी आवश्यक खाद्य सामग्री सीधे उनके दरवाजे पर पहुंचाई जाएगी। शुक्रवार को झाड़ग्राम के मानिकपाड़ा स्थित लोधा शबर बहुल कालाझरिया गांव में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया।

मुख्यमंत्री अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह नई पहल मौजूदा राशन योजना (पीडीएस) से पूरी तरह अलग और एक अतिरिक्त परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी समुदाय का कोई भी व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं और बच्चे, पौष्टिक भोजन से वंचित न रहें।

इस योजना का जिक्र हाल ही में पेश किए गए राज्य के बजट में भी किया गया था। सरकार के इस फैसले से अकेले झाड़ग्राम जिले के 25 हजार और पश्चिम मेदिनीपुर के 45 हजार आदिवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए कई अन्य अहम घोषणाएं भी कीं। अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। साथ ही, आदिवासी समुदाय के दो लाख छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 800 रुपये का विशेष ‘एसटी भत्ता’ देने की घोषणा की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने बांकुड़ा और झाड़ग्राम में आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने झाड़ग्राम के समग्र विकास के लिए 342 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस दौरान उन्होंने पिछली ममता बनर्जी की सरकार पर भी निशाना साधा। अधिकारी ने कहा कि पिछली सरकार ने केंद्र की कई कल्याणकारी योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने दिया। पिछले मुख्यमंत्री ने पूरे पश्चिमांचल के लिए सिर्फ छह करोड़ रुपये के काम किए थे, लेकिन हमारी सरकार इस क्षेत्र को विकास से वंचित नहीं रखेगी। इस पूरे क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी मेरे हाथों में है।

रोजगार को लेकर भी उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि हम जल्द ही ‘आदिवासी महिला समृद्धि योजना’ शुरू करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता हूं। जो लोग नया जॉब कार्ड चाहते हैं, उन्हें यह उपलब्ध कराया जाएगा।