कोलकाता, 20 नवंबर । न्यायपालिका के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की हालिया टिप्पणियों को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कड़ा असंतोष व्यक्त किया है। हालांकि, अदालत ने कड़ी नाराजगी जताने के बावजूद उन्हें राहत देते हुए उनके अंतरिम संरक्षण की अवधि आगामी 29 जनवरी तक बढ़ा दी है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि एक सांसद से इस तरह के बयानों की अपेक्षा नहीं की जाती। उन्होंने सवाल किया कि यदि कोई सांसद इस प्रकार की टिप्पणी करता है, तो उसके अनुयायियों के बीच क्या संदेश जाएगा। न्यायमूर्ति ने न्यायपालिका के खिलाफ दिए गए इन बयानों को अत्यंत पीड़ादायक और अस्वीकार्य करार दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि अभिषेक की बातें भले ही जानबूझकर और सुनियोजित ढंग से की गई अदालत की अवमानना न हों, लेकिन इस तरह के बयानों से बचा जा सकता था।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अभिषेक की टिप्पणियों का हवाला देते हुए उनके अंतरिम संरक्षण का विरोध किया। इस पर न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने के आधार पर किसी के अंतरिम संरक्षण के विस्तार की अर्जी खारिज की जा सकती है और क्या इसे जानबूझकर की गई अवमानना कहा जा सकता है? अदालत ने राज्य से यह भी जानना चाहा कि क्या ऐसी कोई नई या बदली हुई परिस्थिति पैदा हुई है, जिसके कारण अभिषेक का संरक्षण वापस लिया जाए या उसकी अवधि न बढ़ाई जाए।
मामले को स्पष्ट करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि ये दोनों विषय अलग-अलग हैं। यदि उपयुक्त परिस्थिति बनती है, तो अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन वह एक पूरी तरह से अलग कानूनी प्रक्रिया है।
दूसरी ओर, उच्च न्यायालय में अभिषेक बनर्जी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने कहा कि यह एक भिन्न मामला है। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने अदालत या न्यायपालिका के बारे में कहां और क्या टिप्पणी की है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मुवक्किल से बातचीत किए और आवश्यक निर्देश लिए बिना वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि, अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अदालत के खिलाफ की गई किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करते।
