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रांची, 20 नवंबर । प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती देने वाली 103 याचिकाओं पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी), मेसरा से छह अगस्त 2026 के अदालत के आदेश के अनुरूप आठ बिंदुओं पर पूरक रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, शुभम मिश्रा, शेखर प्रसाद गुप्ता सहित अन्य ने पक्ष रखा।

पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान बीआईटी मेसरा की समिति ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के संबंध में अदालत में सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि बीआईटी मेसरा की रिपोर्ट सही है और इसमें कोई त्रुटि या विसंगति नहीं है।

वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत से आग्रह किया गया कि निर्धारित आठ बिंदुओं पर बीआईटी मेसरा से पूरक रिपोर्ट मंगाई जाए। इस मामले में अदालत ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की तकनीकी एवं विशेषज्ञ स्तर पर जांच के लिए बीआईटी मेसरा को विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश भी दिया था।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में आरोप लगाया कि अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ, जबकि उनसे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयनित कर लिया गया। उनका दावा है कि जेएसएससी की ओर से अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के कारण उनके प्राप्तांक कम हो गए, जिससे चयन प्रक्रिया में उनका अवसर प्रभावित हुआ।