झारखंड विधानसभा बजट सत्र 2026
उग्रवाद पर सख्ती, साइबर अपराध पर नियंत्रण और निवेश आधारित विकास पर जोर
रांची, 18 फरवरी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। वर्ष 2026 के प्रथम सत्र में सदस्यों का स्वागत करते हुए राज्यपाल ने राज्य की सुख-समृद्धि और लोक कल्याण की कामना की तथा दिवंगत जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
अपने विस्तृत अभिभाषण में उन्होंने कानून व्यवस्था, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक निवेश जैसे मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ‘कानून का शासन’ स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उग्रवादी तत्वों व अपराधियों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में साइबर अपराध के 1413 मामलों में 138 गिरफ्तारियां हुईं। हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से 111 करोड़ रुपये की राशि ब्लॉक की गई तथा 12 करोड़ रुपये पीड़ितों को लौटाए गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में 54 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया।
उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की सक्रियता और विकास योजनाओं के विस्तार से शांति बहाली के सकारात्मक संकेत मिले हैं।
राज्यपाल ने कहा कि झारखंड ने पहली बार दावोस में अपनी नीतियों और निवेश संभावनाओं को प्रस्तुत किया। ग्रीन एनर्जी, पर्यटन और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की क्षमता को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के समक्ष रखा गया। दावोस के बाद लंदन में भी उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित की गईं, जहां राज्य की ऐतिहासिक विरासत और विकास संभावनाओं पर चर्चा हुई।
व्यवसाय सुगमता बढ़ाने के लिए झारखंड एमएसएमई स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2025 लागू किया गया है, जिससे ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 229 भर्ती कैंप और 85 रोजगार मेलों के जरिए 12,576 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला। अन्य राज्यों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 7 राज्यों में सहायता केंद्र स्थापित किए गए। युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
राज्यपाल ने कहा कि राजधानी रांची में सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक तक 356 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर निर्माण कार्य प्रगति पर है। ‘मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना’ के तहत 1,644 किमी सड़क निर्माण। सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 5,400 किमी सड़कों का निर्माण और मरम्मत। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण से राज्य को तीव्र प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।
राज्यपाल ने बतायाा कि वर्ष 2021–2023 के बीच वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष 6,450 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। जल संरक्षण और अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए 1,525 करोड़ रुपये की योजनाएं संचालित की जा रही है।
कोयला, लोहा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और बॉक्साइट ब्लॉकों की तैयारी की गई है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए लिथियम आधारित खनिज क्षेत्रों की पहचान की जा रही है।
दुमका में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना को राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि ‘झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट’ को लाइसेंस प्राप्त ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष का संबोधन
विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने कहा कि यह षष्ठम् झारखंड विधानसभा का पंचम सत्र है, जो 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक चलेगा और इसमें कुल 17 कार्य दिवस निर्धारित हैं। सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा। 24 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट सदन में रखा जाएगा। उन्होंने सदस्यों से तथ्यपरक, तर्कसंगत और जनोन्मुखी बहस की अपेक्षा की।
शोक प्रस्ताव
सत्र के पहले दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ सहित विभिन्न क्षेत्रों की दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
