भीलवाड़ा में भाजपा के 70 प्रत्याशी जयपुर रवाना, डूंगरपुर में भाजपा-कांग्रेस ने भी कराई बाड़ेबंदी; चित्तौड़गढ़, महवा और रामगंजमंडी में भी उम्मीदवारों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजने की कवायद
उदयपुर, 10 सितम्बर (कौशल मूंदड़ा)। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदान खत्म होते ही राजनीतिक दलों ने अब अपने प्रत्याशियों को संभालने की कवायद शुरू कर दी है। ईवीएम सील होने के साथ ही कई शहरों में प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की तस्वीरें सामने आईं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने उम्मीदवारों को पार्टी कार्यालयों से बसों और वाहनों के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर भेजते नजर आए।
सबसे ज्यादा चर्चा भीलवाड़ा की है, जहां भाजपा ने अपने सभी 70 प्रत्याशियों को पार्टी कार्यालय बुलाया। प्रत्याशी बैग लेकर कार्यालय पहुंचे और देर रात उन्हें बसों से जयपुर या किसी अन्य स्थान पर ले जाने की सूचना सामने आई। सांसद दामोदर अग्रवाल भी देर रात पार्टी कार्यालय पहुंचे और प्रत्याशियों से वन-टू-वन बातचीत की। हालांकि प्रत्याशियों को कहां ले जाया गया, इसकी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई।
डूंगरपुर में भी मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी। कांग्रेस के 38 और भाजपा के 40 प्रत्याशियों को बसों से जिले से बाहर भेजा गया। कांग्रेस के प्रत्याशियों को उदयपुर और भाजपा के उम्मीदवारों को माउंट आबू के आसपास किसी रिसॉर्ट में ठहराए जाने की सूचना है।
चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रत्याशी मतदान के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे और वहां से अलग-अलग वाहनों में रवाना हुए। दौसा के महवा में भाजपा के 35 प्रत्याशियों को बस से जयपुर ले जाया गया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों को एक निजी होटल में एकत्र किया गया। रामगंजमंडी में भी भाजपा के 38 प्रत्याशियों को पार्टी कार्यालय बुलाकर बारां ले जाने की जानकारी सामने आई।
चुनाव के बाद ही क्यों बढ़ती है बाड़ेबंदी?
—नगर निकाय चुनाव में पार्षदों का चुनाव जनता करती है, लेकिन मतदान के तुरंत बाद राजनीतिक दलों की ओर से प्रत्याशियों को एक साथ सुरक्षित स्थानों पर रखने की परंपरा लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में क्रॉस वोटिंग और पाला बदलने की आशंका मानी जाती है।
लेकिन यही परंपरा कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है।
क्या राजनीतिक दलों को अपने ही प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं रहा? क्या टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों के मतदान के बाद पार्टी लाइन से अलग जाने की आशंका इतनी बढ़ गई है कि उन्हें मतगणना तक निगरानी में रखना जरूरी हो गया है?
जनादेश से पहले ही शुरू हो जाती है जोड़-तोड़ की राजनीति
-नगर निकाय चुनाव में पार्षद का चुनाव जीतना अंतिम पड़ाव नहीं है। असली राजनीतिक परीक्षा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में होती है। बहुमत के लिए कुछ सीटों का अंतर कई बार निर्दलीय और दूसरे दलों से जीते पार्षदों को निर्णायक बना देता है। ऐसे में मतदान के बाद ही राजनीतिक दल अपने-अपने खेमे को सुरक्षित करने में जुट जाते हैं।
यही वजह है कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही संभावित पार्षदों की गिनती, संपर्क और उनके रुख को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं।
लोकतंत्र में भरोसे का सवाल
—बाड़ेबंदी को राजनीतिक रणनीति माना जा सकता है, लेकिन यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसे को लेकर सवाल जरूर खड़े करती है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उम्मीद करती है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विवेक, क्षेत्र और विचारधारा के आधार पर निर्णय लेगा। ऐसे में चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों को एक साथ सुरक्षित ठिकानों पर रखना राजनीतिक दलों की उस आशंका को उजागर करता है, जिसमें उन्हें अपने ही उम्मीदवारों के टूटने या पाला बदलने का डर रहता है।
सवाल इसलिए भी बड़ा है कि जब जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया, तो उसके बाद प्रतिनिधि को किससे बचाने की जरूरत पड़ रही है?
नगर निकाय चुनाव के नतीजे 14 सितंबर को आएंगे। इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे। तब साफ होगा कि बाड़ेबंदी की यह पूरी कवायद कितनी कारगर रही और जनता के जनादेश के बाद आखिर किसका राजनीतिक गणित कामयाब होता है।
