कोलकाता, 13 नवंबर । पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को ‘पश्चिम बंगाल आवास योजना’ के तहत सात लाख 171 लाभार्थियों के बैंक खातों में दूसरी किस्त के 60-60 हजार रुपये जारी किए। दोनों किस्तों को मिलाकर लाभार्थियों को कुल एक लाख 20 हजार रुपये मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया कि मौजूदा समय में निर्माण सामग्री की आसमान छूती कीमतों के कारण इतनी राशि में घर बनाना काफी मुश्किल है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने वालों के लिए बालू की कीमत 1200 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण सामग्री जैसे बालू, छड़ और सीमेंट की महंगाई का जिक्र करते हुए लाभार्थियों के लिए कई अन्य राहतों की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि घर बनाने वालों को 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये अलग से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो लाभार्थी सहमति जताएं, उन्हें ‘पीएम सूर्य घर योजना’ से भी जोड़ा जाए। इस सौर ऊर्जा योजना के तहत 100 यूनिट पर 30 हजार रुपये, 200 यूनिट पर 60 हजार रुपये और 300 यूनिट पर 78 हजार रुपये की छूट का प्रावधान है। इसके अलावा, राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 15 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी देगी।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक कारणों से लोगों के बीच यह भ्रम फैलाया गया था कि यदि राज्य में भाजपा सत्ता में आती है, तो लाभार्थियों को दूसरी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आज सात लाख लाभार्थियों को पैसे देकर इस दावे को गलत साबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरी पारदर्शिता बरतते हुए और फर्जी लाभार्थियों को हटाकर अब तक कुल 17 लाख 20 हजार वास्तविक लाभार्थियों को दूसरी किस्त की राशि दी जा चुकी है।
गौरतलब है कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर धन न देने का आरोप लगाते हुए ‘बांग्लार बाड़ी’ परियोजना शुरू की थी। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने इसी परियोजना को ‘पश्चिम बंगाल आवास योजना’ का नया नाम देकर आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
