कोलकाता, 13 नवंबर । पश्चिम बंगाल सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण और ढांचागत सुधार के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में बंगाल में आम जनता की सुविधा के लिए ‘पुलिस मित्र’ ऐप लॉन्च किया गया है। शुक्रवार को राज्य सचिवालय नबान्न के सभाघर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस व्यवस्था को और अधिक उन्नत बनाने का संदेश दिया तथा पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण मुहैया कराने की बात दोहराई।
इस नए ऐप को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पुलिस को और अधिक जनमुखी बनाना है। इस ऐप के माध्यम से आम नागरिक आसानी से यह जान सकेंगे कि कौन से पुलिस अधिकारी किस इलाके में कार्यरत हैं और बीट अधिकारियों की क्या जिम्मेदारियां हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के पास बीट अधिकारियों और स्थानीय पुलिस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने उम्मीद जताई कि इस पहल से प्रशासनिक कार्यों में और अधिक पारदर्शिता आएगी।
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार के कार्यकाल में पुलिस विभाग में कई नई नियुक्तियां की गई हैं। मुख्यमंत्री पहले ही पुलिस महकमे को पूरी तरह से व्यवस्थित करने का संदेश दे चुके हैं। उन्होंने पुलिस को आधुनिक उपकरण और नए वाहन उपलब्ध कराने की बात कही। हालांकि, शुक्रवार को उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि काम का दायरा बढ़ने के बावजूद राज्य में पर्याप्त पुलिसकर्मियों की कमी है।
मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि केवल योजनाएं बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन भी बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है और पुलिस टीम के साथ-साथ गृह सचिव भी इन कार्यों की कड़ी निगरानी कर रहे हैं।
पिछली सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तब केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की भारी कमी थी, लेकिन अब भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम करने की पूरी तरह से इच्छुक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सुरक्षा और प्रशासन से जुड़ी किसी भी जानकारी को छिपाना नहीं चाहती है। इसी समन्वय को बेहतर बनाने के लिए दोनों के बीच संयुक्त बैठकें भी आयोजित की गई हैं।
पश्चिम बंगाल एक अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती राज्य है, इसलिए यहां सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इन तमाम प्रशासनिक और ढांचागत सुधारों का जिक्र करते हुए जनता से अपील की कि राज्य में इसके बेहतर और स्पष्ट परिणाम देखने के लिए सरकार को कम से कम तीन महीने का और समय दिया जाना चाहिए।
