नई दिल्ली, 18 नवंबर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से आयोजित इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय ‘सीमा पार आतंकवाद’ है। इसमें आतंकवाद से उत्पन्न उभरते खतरों और उनसे निपटने की रणनीतियों पर सुरक्षा एजेंसियों, जांचकर्ताओं तथा विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श होगा।
गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के अनुरूप इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ देश की सामूहिक कार्रवाई को और मजबूत करना तथा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।
प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह सम्मेलन आतंकवाद रोधी अभियानों से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों, जांच इकाइयों और तकनीकी, कानूनी तथा फॉरेंसिक विशेषज्ञों के विचार-विमर्श का महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इस बार सम्मेलन में सरकार के समग्र दृष्टिकोण के तहत सभी संबंधित पक्षों के बीच तालमेल बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए औपचारिक और अनौपचारिक तंत्र विकसित करने तथा भविष्य की नीतियों के निर्माण के लिए सुझाव जुटाने का प्रयास किया जाएगा।
सम्मेलन में विदेशों से साक्ष्य जुटाने, आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण के इस्तेमाल तथा मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कट्टरपंथ से निपटने, जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते हाइब्रिड खतरों पर भी विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे।
आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े नेटवर्क को बाधित करने के लिए उपलब्ध उपकरणों, तकनीकों और विभिन्न मामलों के अनुभवों पर भी विचार-विमर्श होगा। साथ ही भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए आतंकवाद निरोधक रणनीतियां तैयार करने और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी।
इस वर्ष सम्मेलन के दौरान राज्य पुलिस के कर्मियों और संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें नए आपराधिक कानूनों के तहत आतंकवादी मामलों की जांच, अभियोजन में डिजिटल साक्ष्यों का इस्तेमाल, मुकदमों की रणनीति और प्रबंधन, आतंकवादी मामलों की जांच से जुड़े विशेष प्रावधानों तथा गवाहों की सुरक्षा जैसे विषय शामिल होंगे। इसके अलावा बचाव पक्ष की ओर से पेश की जाने वाली सामान्य चुनौतियों और अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से की गई पहलों पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद निरोधक कार्यों से जुड़ी केंद्रीय एजेंसियों एवं विभागों के अधिकारी तथा कानून, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में जांच के दौरान प्राप्त अनुभवों, बेहतर कार्यप्रणालियों और आतंकवाद से जुड़े मामलों से मिली सीख को साझा किया जाएगा।
