कोलकाता, 18 नवंबर । पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने बुधवार को कहा कि वह उन आरोपों की गहन जांच करेंगे जिनमें कहा गया है कि कोलकाता के एक प्रतिष्ठित ईसाई मिशनरी स्कूल में एक शिक्षिका को भगवा साड़ी पहनने पर पूछताछ का सामना करना पड़ा है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि आरोप सच साबित होते हैं, तो इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह मुद्दा कुछ दिन पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने उठाया था। उन्होंने एक कार्यक्रम में दावा किया था कि स्कूल की एक शिक्षिका से उनकी सहकर्मी ने भगवा साड़ी पहनने पर पूछताछ की थी और कथित तौर पर कहा था कि संस्थान के अंदर यह रंग स्वीकार्य नहीं है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले में कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं और किसी व्यक्ति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की जाती है, तो राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने यहां तक चेतावनी दी कि अगर संस्थान ऐसी किसी पाबंदी या भेदभाव में शामिल पाया गया, तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रद्द कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने कहा कि वह इस मामले की बारीकी से जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल मुख्यमंत्री के दौरे के कारण कार्यालय से बाहर हैं, लेकिन जल्द ही इस विषय पर संज्ञान लेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इन आरोपों का सत्यापन किया जाएगा।
इस विवाद के बीच, पश्चिम बंगाल क्रिश्चियन स्कूल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने सफाई देते हुए कहा कि ईसाई मिशनरी संस्थानों में कर्मचारियों के लिए पोशाक को लेकर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। प्रतिनिधि ने किसी एक आरोप के आधार पर सभी मिशनरी स्कूलों की छवि खराब करने और सामान्यीकरण करने के प्रति भी आगाह किया।
दूसरी ओर, शिक्षा मंत्री ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया कि कलिम्पोंग, आसनसोल और पूर्व बर्दवान सहित राज्य के कुछ हिस्सों में धर्मांतरण की गतिविधियों में तेजी आई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर स्कूलों की आड़ में राष्ट्रविरोधी गतिविधियां संचालित होती हैं, तो उन्हें राज्य में संचालित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
