जयपुर, 08 फ़रवरी। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान का अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। बजट में महिलाओं को खास प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए रसोई का पिटारा खोल दिया है। इसमें उन्होंने 450 रुपए में घरेलू सिलेंडर देने के अलावा महिलाओं को कई बड़ी सौगातें दी हैं। साथ ही, राज्य कर्मचारियों को भी खुश करने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा कि चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स खत्म होगा। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनेगी। बकाया वैट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमनेस्टी योजना चलाएंगे। वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी। माइनिंग एमनेस्टी योजना में ओवरलोडिंग में कंपांउड राशि में 96 फीसदी तक छूट दी जाएगी। निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे। वहीं, लैंड टैक्स खत्म करने की भी घोषणा की गई है। पहले के लैंड टैक्स के बकाया मामलों में छूट दी जाएगी। स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर ई-लाइसेंस की व्यवस्था लागू होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में कर्मचारियों को प्रमोशन के अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे। डीपीसी में दो साल की छूट दी जाएगी। कर्मचारियों को जीपीएफ की डिटेल ऑनलाइन दी जाएगी। वहीं, उनके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन से जुड़ी मंजूरियां दी जाएगी। पेंशनर्स को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होंगे। अगले साल से आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका और पंचायतीराज कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की जाएगी। बजट में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार करने के साथ आपातकाल में मीसा और डीआरआई बंदियों की लोकतंत्र सेनानी पेंशन फिर से बहाल करने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि मीसाबंदियों को 20 हजार रुपए पेंशन और 4000 रुपए मेडिकल सुविधा दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानी पेंशन अधिनियम बनेगा, इसके लिए बिल लाया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। नारी निकेतन में सीसीटीवी लगाए जाएंगे।
बजट में गोवर्धन परिक्रमा, पूंछड़ी का लोटा को शामिल करते हुए 20 प्रसिद्ध मंदिरों का विकास करने के लिए 315 करोड़ का बजटीय प्रावधान करने का ऐलान किया गया है। साथ ही, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेज म्यूजियम के लिए डीपीआर बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनाने का ऐलान किया गया है।
