पश्चिम सिंहभूम, 28 जून । झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पश्चिमी सिंहभूम जिला समिति ने संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिले के विभिन्न प्रखंडों और नगर क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। यह फैसला चाईबासा परिसदन भवन के सभागार में आयोजित जिला समिति की विशेष बैठक में लिया गया। इससे संबंधित जानकारी शनिवार को जारी की गई है।
बैठक में जिले के प्रखंडों और नगर क्षेत्रों में सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि योजनाओं का लाभ सही समय पर और पारदर्शिता के साथ जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए पार्टी संगठन की भूमिका को और अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया, जो अपने क्षेत्र में योजनाओं की निगरानी करेंगे और पात्र लाभार्थियों तक उनका लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे। साथ ही वे संगठन के अन्य पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों को गति देंगे।
जिला समिति द्वारा जारी सूची के अनुसार, सदर प्रखंड के पर्यवेक्षक मन्नाराम कुदादा, चाईबासा नगर के इकबाल अहमद, झींकपानी के हरिलाल करजी, टोन्टो के बुधराम लागुरी, हाटगम्हरिया के विकास गुप्ता, खूंटपानी के कान्डे बिरसा तियु, तान्तनगर के विश्वनाथ बाडा, गंझारी के चन्द्रमोहन बिरुवा, कुमारडुंगी के दिनेश चन्द्र महतो, मझगांव के मो० मोजाहिद अहमद, जगन्नाथपुर के संदेश सरदार, नोवामुंडी के अशोक दास, मनोहरपुर के बंधना उरांव, आनन्दपुर के राहुल आदित्य, चक्रधरपुर प्रखंड के दीपक कुमार प्रधान और चक्रधरपुर नगर के प्रेम मुंडरी, विनय प्रधान तथा ज्योति सिजुई को नियुक्त किया गया है। कुछ प्रखंडों के पर्यवेक्षकों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं, जिन्हें शीघ्र ही नियुक्त किया जाएगा।
जिला समिति के अध्यक्ष राहुल आदित्य और अन्य पदाधिकारियों ने सभी नियुक्त पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि वे संगठन हित और जनहित में पूरी निष्ठा और निःस्वार्थ भाव से कार्य करें। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में केंद्रीय समिति, जिला समिति और प्रखंड एवं नगर समितियों के अन्य सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएंगे।
बैठक के अंत में सभी पर्यवेक्षकों को उनके दायित्व निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दी गईं। जिला समिति को विश्वास है कि इन नियुक्तियों से संगठन की जमीनी पकड़ मजबूत होगी और सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक बेहतर ढंग से पहुंचेगा।
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