नई दिल्ली, 14 नवंबर । केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 191 प्रदूषणकारी उद्योगों को तत्काल सील करने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि 30 नवंबर तक एएनपीआर कैमरे नहीं लगाने पर संबंधित परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की गई। इस दौरान यादव ने राज्यों को योजनाओं से आगे बढ़कर समयबद्ध और समन्वित तरीके से जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में हरियाणा के सात, उत्तर प्रदेश के चार और राजस्थान के चार शहरों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने को कहा गया। ये अधिकारी मैदानी निरीक्षण कर हर सप्ताह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को रिपोर्ट देंगे। आयोग से काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने को कहा गया है।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उन 191 उद्योगों को तत्काल सील करने का निर्देश दिया, जिन्होंने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए अब तक आदेश तक नहीं दिए हैं। उन्होंने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और शीतकालीन कार्ययोजनाओं को सख्ती से लागू करने को भी कहा।
उन्होंने कहा कि सड़क धूल नियंत्रण के तहत 5,480 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 3,221 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। उन्होंने सड़क सफाई मशीनों को दो पालियों में चलाने, एनसीआर के 233 जाम वाले स्थानों पर सुधारात्मक कदम उठाने और दिल्ली की सीमा पर 154 प्रवेश बिंदुओं पर 31 दिसंबर तक मल्टी-लेन फ्री फ्लो प्रणाली लगाने के निर्देश दिए।
वाहन प्रदूषण रोकने के लिए 2028 तक पुराने ट्रकों और बसों को बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की परिवर्तन योजना में तेजी लाने को कहा गया। औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में बताया गया कि लक्षित 2,345 उद्योगों में से 2,298 को ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। शेष 47 इकाइयां बंद या सील कर दी गई हैं।
उन्होंने नगर निकायों को ठोस कचरा प्रसंस्करण क्षमता में प्रतिदिन 6,747 टन की कमी दूर करने, खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने और ओखला, गाजीपुर, भलस्वा तथा बंधवारी में पुराने कचरे के निस्तारण में तेजी लाने को कहा। उन्होंने प्रमुख शहरों में प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान कर उनके लिए अलग कार्ययोजना बनाने और निगरानी के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
