कोलकाता, 13 नवंबर । पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान धोखाधड़ी से आवास सहायता प्राप्त करने वाले 12 हजार फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
राज्य सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार, पिछली सरकार की बांग्लार बाड़ी परियोजना के तहत 57 हजार फर्जी लाभार्थियों ने अवैध रूप से आवेदन किया था, जिन्हें सूची से हटा दिया गया है। सरकार ने ऐसे 12 हजार लोगों की पहचान कर ली है जिन्होंने गलत तरीके से योजना का पैसा ले लिया था। सरकार ने उन्हें यह राशि लौटाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से एक हजार लोगों ने पैसे वापस कर दिए हैं, और उन्होंने बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द सरकारी धन लौटाने की चेतावनी दी है।
पिछली सरकार के दौरान हुए कथित संस्थागत भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।
अधिकारी ने कड़े शब्दों में कहा कि जिन सरकारी अधिकारियों ने इन फर्जी लाभार्थियों को धोखाधड़ी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद की है, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस मामले की सीआईडी जांच भी शुरू की जाएगी।
पिछली सरकार पर गरीबों के लिए बनी ग्रामीण आवास योजना के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले झूठा दावा किया गया था कि अगर राज्य में भाजपा सत्ता में आई तो उनकी परियोजना के तहत शामिल 18-19 लाख लोगों को घर का पैसा नहीं मिलेगा। अधिकारी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने राजनीतिक संबद्धता, जाति या समुदाय के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना पहले चरण की राशि जारी कर इस दावे को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है।
आवास योजना के विस्तार की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि नए स्वरूप वाली मुख्यमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में सात हज़ार 171 अतिरिक्त ग्रामीण लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही इस परियोजना पर राज्य सरकार का कुल खर्च बढ़कर चार हज़ार 200 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा छतों पर सौर पैनल के उपयोग को बढ़ावा देने वाली पीएम सूर्य घर योजना के बारे में उन्होंने बताया कि राज्य को 1.1 लाख यूनिट प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बिजली की बढ़ती लागत से बचने के लिए ग्रामीण परिवारों से घरों में सौर पैनल लगाने का आग्रह किया।
पंचायत विभाग में होगी आठ हज़ार कर्मचारियों का नियुक्ति
रोजगार के मोर्चे पर भी मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य के पंचायत विभाग में लगभग आठ हजार कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अन्नपूर्णा योजना से अब तक 1.65 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है और ओबीसी लाभार्थियों के सत्यापन का काम भी आगामी एक दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
