कोलकाता, 05 नवंबर ।
पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों की सूची से अब कई अयोग्य लोगों के नाम कटने वाले हैं। राज्य सरकार ने योजना के तहत लाभ पा रहे लोगों की सूची का सघन सत्यापन कर अपात्र व्यक्तियों के नाम तुरंत हटाने का सख्त निर्देश दिया है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य के सभी जिलाधिकारियों और कोलकाता नगर निगम के आयुक्त को चालू सप्ताह के भीतर ही सत्यापन का यह काम पूरा करने का कड़ा आदेश दिया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य की योग्य महिलाओं को प्रति माह तीन हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रशासन को विशेष रूप से उन लोगों की सूची की गहन जांच करने को कहा गया है जिन्हें हाल ही में अक्टूबर महीने में इस योजना की राशि प्राप्त हुई है।
ऐसी प्रबल आशंका जताई जा रही है कि अक्टूबर महीने के लाभार्थियों की सूची में कई फर्जी नाम शामिल हो गए हैं। विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि लाभार्थी सूची में किसी भी सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता या मृत व्यक्ति का नाम पाया जाता है, तो तुरंत जांच कर उसे चिह्नित किया जाए और उसका नाम योजना से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं लेने दिया जाएगा, इसलिए अपात्रों की छंटनी के इस सरकारी आदेश को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग न हो और योजना का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद महिलाओं तक ही पहुंचे। अपात्रों की पहचान और छंटनी के इस अभियान के कारण अभी तक लाभार्थियों के बैंक खातों में योजना का पैसा नहीं पहुंचा है।
हालांकि, वास्तविक लाभार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बुधवार रात को ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिवाली से पहले राज्य के एक करोड़ पैंसठ लाख पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में अन्नपूर्णा योजना की राशि सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दिवाली से पहले ही राज्य के 84 लाख लोगों को वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन तथा तीन लाख लोकप्रसार कलाकारों का भत्ता भी उनके खातों में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार आगामी 13 तारीख को एक अन्य बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसमें सात लाख बीस हजार पश्चिम बंगाल आवास योजना के लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में लगभग 4200 करोड़ रुपये की विशाल राशि प्रदान की जाएगी।
