कोलकाता, 04 नवंबर। पश्चिम बंगाल में दीपावली से पहले राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है। राज्य के पंचायत विभाग में लगभग 7190 पदों पर नई नियुक्तियां की जाएंगी। सरकार ने आगामी वर्ष अप्रैल 2027 तक इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन स्थायी नियुक्तियों के साथ-साथ एक हजार अस्थायी पदों पर भी भर्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे, जिसके लिए दीपावली के बाद एक विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। यह पूरी भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा आयोग (पीएससी) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, पंचायत विभाग को जल्द ही अपना नया अत्याधुनिक भवन मिलेगा। न्यूटाउन में प्रस्तावित नए विधानसभा भवन के ठीक बगल में पांच एकड़ जमीन पर इस नए पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को पंचायत भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में पंचायत मंत्री दिलीप घोष, कृषि मंत्री दूधकुमार मंडल सहित विभाग के शीर्ष अधिकारी, और राज्य के सभी जिलाधिकारी (डीएम) तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) उपस्थित थे। बैठक के दौरान नई नियुक्तियों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अप्रैल 2027 तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए पीएससी के माध्यम से सख्त नियमों के तहत काम होगा। नए पंचायत भवन के निर्माण को लेकर उन्होंने बताया कि न्यूटाउन में पांच एकड़ की विस्तृत जगह पर इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्रियों ने वीवी रामजी और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रतिदिन 22 लाख लोगों को 125 दिनों का रोजगार मिल रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से आठ हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार और पांच हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पहले चरण में केंद्र सरकार द्वारा 1200 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में रोजगार को और बढ़ावा देने के लिए दस लाख नए जॉब कार्ड भी वितरित किए गए हैं।
