रांची, 2 सितंबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 66 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में विधि-व्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
संस्कृति को मिलेगा नया आयाम
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में राज्य में संगीत नाट्य अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनके गठन से राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।
सड़क सुरक्षा और शिक्षा में सुधार
झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा नियमावली-2025 को अनुमोदित किया गया। वहीं, झारखंड बाल शिक्षा अधिकार संशोधन को भी स्वीकृति मिली। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग की बैठकों पर हुए व्यय को मंजूरी दी गई और झारखंड आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी को भी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन
बैठक में झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग-2025 के गठन पर भी सहमति बनी। आयोग में अध्यक्ष, दो सदस्य और अधिकतम तीन आमंत्रित सदस्य होंगे। इनमें स्थानीय पुरुष और महिलाएं (एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग से) शामिल किए जा सकेंगे। आयोग विस्थापित परिवारों की जीवन-स्तर, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करेगा तथा सरकार को आवश्यक सुझाव देगा।
परियोजनाओं को मिली स्वीकृति
बैठक में पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के तहत 232 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। पुनासी जलाशय योजना के लिए 1,851 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं, रामगढ़ में बरियातू से हुंडरू पथ के निर्माण के लिए 34 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष निधि
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक निधि के गठन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी, जिससे प्रवासी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
