वाशिंगटन, 27 मार्च । ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित लगभग 12 बिलियन डॉलर का अनुदान रद्द कर दिया। यह संघीय अनुदान संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, व्यसन उपचार और अन्य जरूरी सेवाओं पर खर्च किया जा रहा था। प्रशासन ने यह पैसा कोविड-19 महामारी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों को आवंटित किया था।
द न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन की खबरों में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। संघीय विभाग और राज्यों के कई अधिकारियों ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन के इस कदम की पुष्टि की। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज का कहना है कि कोविड महामारी अब खत्म हो चुकी है। करदाताओं के इस पैसे को अब बर्बाद नहीं किया जाएगा। प्रशासन को लगभग 30 दिनों में यह पैसा वापस आने की उम्मीद है।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ काउंटी एंड सिटी हेल्थ ऑफिशियल्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोरी ट्रेमेल फ़्रीमैन ने कहा कि इस सप्ताह स्थानीय स्वास्थ्य विभागों और संगठनों को फंडिंग में इस समाप्ति के बारे में नोटिस भेजे गए थे। मिनेसोटा स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य को 226 मिलियन डॉलर का अनुदान प्राप्त हुआ था।
गैर लाभकारी संस्था डे ब्यूमोंट फाउंडेशन के अध्यक्ष और सीईओ ब्रायन कैस्ट्रुची ने इस कदम की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक विनाशकारी झटका है। टेक्सास में डलास स्वास्थ्य और मानव सेवा के निदेशक डॉ. फिलिप हुआंग ने कहा कि इस कदम से महामारी विज्ञान, संपर्क अनुरेखण और प्रयोगशाला परीक्षण प्रभावित होंगे। स्थानीय सामुदायिक केंद्रों में मधुमेह शिक्षा कार्यक्रमों जैसे प्रयासों पर भी असर पड़ेगा।
