नई दिल्ली, 7 नवंबर। कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव एवं सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को लेकर अमेज़न और फ्लिपकार्ट सहित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े देशभर के कई विक्रेताओं के यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापे की कार्रवाई का स्वागत किया है।
खंडेलवाल ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि भारत एक सशक्त लोकतांत्रिक देश है, जो कानून और संविधान द्वारा शासित है। किसी को भी इन कानूनों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि कैट और अन्य व्यापारिक संगठनों ने पिछले कुछ वर्षों से इन मुद्दों को उठाया है। मैं प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का स्वागत करता हूं। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट और उनके पसंदीदा विक्रेताओं को छोटे व्यापारियों और किराना दुकानों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जुर्माने का नोटिस जारी किया था।
खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब कानून अपना सही कार्य करेगा और छोटे दुकानदारों की आजीविका की रक्षा करेगा। यह सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी संस्था को व्यापारिक समुदाय को नुकसान पहुंचाने की अनुमति न दी जाए। विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन और क्विक कॉमर्स कंपनियों जैसे ब्लिंकिट, स्विगी और ज़ेप्टो द्वारा अपनाए गए प्रतिस्पर्धा-विरोधी उपायों के संबंध में व्यापारिक समुदाय द्वारा दर्ज की गई अनेक शिकायतों के जवाब में हम सीसीआई और ईडी से अपील करते हैं कि वे तेजी से कार्रवाई करें, ताकि छोटे व्यापारियों के व्यवसाय को और अधिक अपूरणीय क्षति से बचाया जा सके।
ज्ञातव्य है कि ईडी ने गुरुवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को लेकर अमेज़न और फ्लिपकार्ट सहित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े देशभर के कई विक्रेताओं के यहां छापे मारे हैं। केंद्रीय एजेंसी ने इन विक्रेताओं से संबंधित दिल्ली, गुरुग्राम (हरियाणा), हैदराबाद (तेलंगाना) और बेंगलुरु (कर्नाटक) में कम से कम 15 से 16 ठिकानों पर छापेमारी की है।
