रांची, 30 मई । पूर्व मंत्री देव कुमार धान के नेतृत्व में आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात कर पांचवी अनुसूची एरिया के गांव-गांव में शराब की दुकानें खोलने के प्रस्ताव को रद्द करने और लघु खनिज बालू, गिट्टी, मिट्टी एवं मोरम पर ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार देने की मांग की है।
प्रतिनिधियों ने इससे संबंधित ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पांचवीं अनुसूची एरिया के गांवों में शराब बिक्री के लिए टीएसी में लिए गए प्रस्ताव को रद्द किया जाए। इसकी जगह शहर में जो भी शराब दुकान खुल रहे हैं उसमें आदिवासियों को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि झारखंड के गांवों में शराब दुकान खोलने से आदिवासियों और मूलवसियो पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही वर्तमान में बालू जो प्रति हाईवा 46 हजार रुपये में बिक रहा है। इसमें 26 हजार रुपये पुलिस और बालू माफ़ियाओं को घूस देना पड़ रहा है। इसके कारण गरीब बालू नहीं खरीद पा रहे हैं। इसलिए उपरोक्त सभी लघु खनिजों पर ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार दिया जाए।
राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधियों में पूर्व मंत्री देवकुमार धान, प्रेमशाही मुंडा, फ़ुलचन्द तिर्की, अभय भुटकुंवर और रमेश उरांव शामिल थे।
