रांची, 7 जुलाई । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उपस्थिति में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आम जनों की समस्याएं सुनी।
कांग्रेस भवन में आयोजित जनता दरबार में आम जनों की समस्याओं को सुनने के क्रम में उपस्थित केशव महतो कमलेश ने कहा कि इस परिपाटी के आरंभ होने से जनता के बीच सकारात्मक संदेश जा रहा है। जनता समझ रही है कि सरकार समस्याओं का समाधान धरातल पर करने के लिए कार्रवाई कर रही है।
वहीं जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि कई योजनाओं का पैसा केंद्र सरकार ने रोक रखा है। केंद्र की ओर से नकारात्मक सहयोग है और अंशदान नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते वृद्धा पेंशन जैसी कई योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। भाजपा लोगों के बीच दुष्प्रचार करती है कि झारखंड सरकार लोगों को पैसा नहीं दे रही है। सरकार कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता का काम समय पर अधिकारियों को करना होगा।
लाेगाें काे कार्यालय का चक्कर लगवाना बंद करें अधिकारी
उन्होंने कहा कि अधिकारी यदि संभव है तो काम करें नहीं तो जनता को बता दें कि यह कार्य नहीं हो सकता है। आम लोगों को बेवजह कार्यालय और अधिकारियों का चक्कर लगवाना बंद करना होगा।
मंत्री ने कहा कि हम त्वरित परिणाम पर विश्वास करते हैं। पूर्ववर्ती सरकार की कार्यशैली और कार्य संस्कृति में अधिकारियों को बदलाव लाना होगा। हम जनता के लिए आए हैं। इसलिए अधिकारियों को लोगों का काम करना होगा, टालमटोल की नीति बदलनी होगी।
वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि जनता दरबार में कुल 49 मामले आये। इसमें बिजली विभाग, सड़क निर्माण, जमीन संबंधी, तालाब जीरणोद्धार-निर्माण, अबुआ आवास सहित कई शामिल हैं। समस्याओं को सुनने के क्रम में मंत्री ने सीधे अधिकारियों से समस्याओं के संदर्भ में बात की और समस्याओं का समाधान त्वरित एवं समय पर करने को कहा।
भू अर्जन से संबंधित एक मामले में शिकायतकर्ता ने कहा कि एनएचआइ ने जमीन का अधिग्रहण किया था। जिस व्यक्ति की जमीन अधिग्रहित की गई थी उसने दो शादियां की थी, लेकिन दूसरी शादी को कानूनी मान्यता नहीं थी। वित्त मंत्री ने जिला भू -अर्जन पदाधिकारी को फोन कर मामले की जानकारी मांगी। इसपर भू -अर्जन पदाधिकारी ने मामले को अपने अधिकार क्षेत्र का न होने की जानकारी दी। किशोर ने कहा कि आपके द्वारा वस्तु स्थिति की जानकारी सीओ से मांगी जा सकती थी जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। यह मामला फरवरी 2024 का है। भू-अर्जन पदाधिकारी ने ऐसे किसी आवेदन के मिलने से इंकार कर दिया। वहीं शिकायतकर्ता ने भू-अर्जन पदाधिकारी कार्यालय को दिए गए आवेदन की प्रतिलिपि भी दिखाई। वित्त मंत्री ने तत्काल इस मामले की जानकारी भू राजस्व सचिव सचिव को दी भू राजस्व सचिव ने तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कही।
इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के विनय सिन्हा दीपू, शशि भूषण राय, अभिलाष साहू, राजन वर्मा, नरेंद्र लाल गोपी राजीव चौधरी सहित अन्य उपस्थित थे।
