हेमंत सरकार पार्ट-2 के एक वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा का आरोप पत्र जारी
रांची, 29 नवंबर। झारखंड प्रदेश भाजपा ने हेमंत सरकार पार्ट-2 के एक वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की नाकामियों को लेकर विस्तृत आरोप पत्र जारी किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आरोप पत्र जारी करते वक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, मुख्य सचेतक विधायक नवीन जायसवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह, तथा आरोप पत्र समिति के सदस्य रविनाथ किशोर उपस्थित रहे।
मारांडी ने बताया कि आरोप पत्र समिति में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी और पूर्व सांसद एवं प्रवक्ता गीता कोड़ा भी शामिल हैं।
मरांडी ने हेमंत सरकार के 6 साल को झारखंड की बर्बादी का साल बताया।और कहा कि इंडी गठबंधन ने विधानसभा चुनाव के समय जो सात गारंटी दी थी उसपर राज्य सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, बल्कि राज्य को वर्षों पीछे धकेल दिया। श्री मरांडी ने इंडी गठबंधन के सात गारंटी की एक एक कर विस्तार से चर्चा की। सभी गारंटी पर सरकार की नाकामियों को उजागर किया।
मरांडी ने कहा कि यह अबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगों की सरकार है जिसने युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासी, पिछड़े, दलित, बुजुर्ग, दिव्यांग, स्कूली बच्चे सभी को ठगा है। उन्होंने आरोप पत्र के शीर्षक को सटीक बताया। यहां पुलिस वास्तव में जनता की रक्षक नहीं बल्कि लूटने वाली बन गई है।
मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और छात्रों—सबके साथ धोखा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है और पुलिस जनता की रक्षक नहीं, लुटेरी बनती जा रही है।
- 1932 खतियान आधारित नीति का वादा—“सबसे बड़ा धोखा”
मरांडी ने 1932 खतियान आधारित नीति लाने की पहली गारंटी को बड़ा धोखा बताया। कहा कि इस नाम पर हेमंत सरकार 6 वर्षों से जनता को ठग रही। यहां की भाषा संस्कृति का संरक्षण नहीं हो रहा। हेमंत सरकार 21 वीं सदी में भी चंगाई सभा के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा और संरक्षण देने में जुटी हुई है। मरांडी ने कहा कि कानूनन डायन, ओझा, गुणी पर प्रतिबंध है। उन्होंने चंगाई सभा को पूरी तरह बंद करने की मांग की।
- मईयां सम्मान योजना—“लाखों बहनों को ठगा गया”
दूसरी गारंटी मईयां सम्मान का जिक्र करते हुए मरांडी ने कहा कि इस योजना के नाम पर लाखों बहनों को धोखा दिया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं के नाम काट दिए गए, पोर्टल नहीं खुलने के कारण महिलाएँ दर-दर भटक रही हैं। उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि “सम्मान राशि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खातों में भेजी जा रही है।”
- सामाजिक न्याय—“आरक्षण पर धोखा”
मरांडी ने कहा कि सामाजिक न्याय से संबंधित तीसरी गारंटी भी पूरी तरह फेल साबित हुई है। पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हुए। निकाय चुनाव में भी कुछ नहीं हुआ। एस सी, एस टी आरक्षण पर भी धोखा दिया।
- खाद्य सुरक्षा—“लूट ही लूट”
मरांडी ने आरोप लगाया कि खाद्य सुरक्षा से संबंधि चौथी गारंटी में तो लूट ही लूट मची है। 7 किलो अनाज तो मिला नहीं उल्टे 5 किलो अनाज भी लूट लिया गया। जांच के दौरान मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के पतना में बड़ा घोटाला उजागर हुआ। जिसकी भरपाई बाद में आपदा प्रबंधन के अनाज से की गई। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादे को तो सरकार के मंत्री ने सिरे से नकार दिया।
- रोजगार और स्वास्थ्य—“10 लाख नौकरी और 15 लाख बीमा छलावा”
मरांडी ने कहा कि रोजगार और स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित पांचवीं गारंटी में 10लाख नौकरी,15 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की बात की गई थी। यह पूरी तरह झूठ साबित हुई ।
मरांडी ने कहा कि सरकार बड़े समारोह आयोजित कर 8791 लोगों को नियुक्ति पत्र देने का ढिंढोरा पीट रही है जबकि हकीकत यह है कि पिछले 6 वर्षों में लगभग 30 हजार से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। आधे से अधिक स्वीकृत पदों पर आज भी कर्मचारियों – अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। उल्टे इस सरकार ने दो लाख से अधिक पद समाप्त कर दिए। 2019 की उत्पाद सिपाही की दौड़ जून की गर्मी में राज्य सरकार ने कराई,19 बच्चे दौड़ते हुए मर गए।लेकिन आज तक यह सरकार बेशर्म बनी हुई है।
मरांडी ने कहा कि यह सरकार नौकरी नहीं दे रही उल्टे युवाओं को धमकी दे रही। जो भ्रष्टाचार ,के खिलाफ बोलेगा उसे जेल भेजा जाएगा, केस मुकदमा आखिर बेरोजगार कैसे लड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर यह सरकार अगर बेदाग है तो फिर परीक्षाओं के भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने से क्यों भाग रही है।
- शिक्षा और उद्योग—“सिर्फ खोखले दावे”
मरांडी ने शिक्षा और जिलों में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाने से सबंधित गारंटी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया कि कितने प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खुले?, कितने जिलों में मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनी?, कहां कहाँ 500 एकड़ के औद्योगिक पार्क स्थापित हुए ?
- किसानों से वादा—“एमएसपी पर भी झूठ”
मरांडी ने कहा कि किसानों से 3200 रूपये एमएसपी पर धान खरीद का वादा पूरी तरह झूठा साबित हुआ। केंद्र द्वार स्वीकृत 2300 रूपये में 100 रूपये का बोनस देकर हेमंत सरकार ने 2400 रूपये एमएसपी निर्धारित कर दिया। इस दर पर भी लक्ष्य से आधे धान की भी खरीद नहीं हुई। कई जिलों में जो धान खरीद हुई उसके पैसे आज भी बकाया हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार ने गारंटी में धोखा दिया दूसरी ओर घोटालों की श्रृंखला खड़ी कर दी।
इस अवसर पर मरांडी ने राज्य में हुए घोटालों की लम्बी सूची पेश की । उन्होंने शराब, जीएसएससी सीजीएल परीक्षा ,डीएमएफटी फंड, मैन पावर सप्लाई गृह विभाग सामग्री खरीद, स्पोर्ट्स किट,भवन निर्माण, सरकारी टेंडर प्रक्रिया,डिग्री,जन्म प्रमाणपत्र, सरकारी रिक्त पद,आपदा मोचन निधि एवं, स्वास्थ्य विभाग के घोटालों की चर्चा की।
शमरांडी ने कहा कि अबुआ सरकार में आदिवासी समाज सर्वाधिक बदहाल है।आज राज्य में सर्वाधिक दुष्कर्म की वारदातें आदिवासी युवतियों के साथ हुई है। दुमका से चाईबासा तक आदिवासी प्रताड़ित हो रहे हैं।
आज राज्य की डेमोग्राफी बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों से बदल रही और राज्य सरकार इनका संरक्षण कर रही है। विधान सभा में पहली बार सत्ता पक्ष के लोग एसआईआर का विरोध करते हुए बेल में घुस गए। आज सरकार के मंत्री बीएलओ को पकड़कर बंधक बनाने की धमकी भरी भाषा बोल रहे।
मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार को आखिर किस बात का डर सता रहा है। सरकार को तो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।अवैध मतदाताओं को चिन्हित करने में चुनाव आयोग की प्रक्रिया का सहयोग करना चाहिए़।
