बदायूं 02 नवंबर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आंनदीबेन पटेल को सम्मन भेजने वाले बदायूं के उप जिलाधिकारी न्यायिक (एसडीएम) विनीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है।
अधिकृत सूत्रों के अनुसार सदर तहसील क्षेत्र में गांव लौड़ा बहेड़ी की जमीन अधिग्रहण के एक मामले में राज्यपाल को अपने कोर्ट में उपस्थित होने का सम्मन भेजने वाले सदर तहसील के एसडीएम (न्यायिक) विनीत कुमार को शासन ने बीती रात निलंबित कर दिया है। एसडीएम के निलंबन का आदेश प्राप्त होने के पश्चात डीएम बदायूं ने एसडीएम के पेशकार बदन सिंह को भी निलंबित कर दिया। इस मामले में पिछले दिनों प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की थी।
मामले के अनुसार एसडीएम विनीत कुमार की कोर्ट से सात अक्टूबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम से धारा 144 रा.स. के तहत सम्मन जारी कर उन्हें 18 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया था। 10 अक्टूबर को सम्मन राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह द्वारा 16 अक्टूबर को डीएम मनोज कुमार को पत्र भेज कर चेतावनी जारी की गई जिसमें उल्लेख किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ कोई सम्मन या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। राज भवन से जारी पत्र में इसे संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन मांगते हुए इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराई गई थी।
विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने जिलाधिकारी बदायूं मनोज कुमार से हस्तक्षेप कर नियमानुसार पक्ष रखने व नोटिस जारी करने वाले अधिकारी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और इसकी जांच रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश जारी किए थे।
जिलाधिकारी बदायूं मनोज कुमार ने बताया कि उनके द्वारा इस मामले की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी गई थी। इस मामले की रिपोर्ट पहुंचने के बाद शासन ने एसडीएम विनीत कुमार को निलंबित कर दिया है। मामला गंभीर और घोर लापरवाही का था, इसलिये शासन द्वारा एसडीएम विनीत कुमार को निलंबित कर दिया है। डीएम ने एसडीएम न्यायिक कोर्ट के पेशकार बदन को भी निलंबित कर दिया गया है।
