कोलकाता, 11 मार्च । प्राइवेट स्कूलों को लेकर आ रही विभिन्न शिकायतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब सख्त कार्रवाई करेगी। स्कूलों को नियंत्रण में लाने के लिए विधानसभा में एक नया कानून पेश किया जा रहा है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने विधानसभा में इसकी घोषणा की।
बताया गया है कि जिस प्रकार अस्पतालों को नियंत्रित करने के लिए एक आयोग बनाया गया है, उसी प्रकार स्कूलों को विनियमित करने के लिए भी एक आयोग बनाया जाएगा।
मंगलवार बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन है। इस दिन प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान एक विपक्षी विधायक द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि वे निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर भी नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में विभिन्न स्कूलों से न केवल फीस वृद्धि के बारे में, बल्कि अभिभावकों पर दबाव और झड़प की भी शिकायतें मिली हैं। हम इस पर एक आयोग बनाने जा रहे हैं। मूल रूप से, यह आयोग सभी मुद्दे पर गौर करेगा। इस संबंध में एक विधेयक जल्द ही विधानसभा में लाया जाएगा।
शिक्षा मंत्री का कहना है कि इस मामले को लेकर फिलहाल ट्रिब्यूनल है। लेकिन इसमें अभी भी समस्या है। इसीलिए राज्य सरकार एक विधेयक लाने जा रही है। शिक्षा मंत्री ने राज्य के विपक्षी विधायकों से कहा कि सरकार की यह नेक पहल राजभवन में अटकी नहीं रहनी चाहिए। पिछले कई विधेयक राजभवन में जाने के बाद व्यावहारिक रूप से ठंडे पड़ जाते हैं। इस मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए।
