कोलकाता, 13 सितंबर । माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के निधन के बाद, उनके उत्तराधिकारी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या किसी कार्यकारी महासचिव को पदोन्नत किया जाएगा और वह तमिलनाडु के मदुरै में अगले साल अप्रैल में होने वाली 24वीं पार्टी कांग्रेस तक इस पद पर बने रहेंगे, या फिर केंद्रीय समिति द्वारा पोलितब्यूरो में से किसी को इस पद के लिए चुना जाएगा।
पश्चिम बंगाल के केंद्रीय समिति के एक सदस्य ने कहा, “मदुरै पार्टी कांग्रेस में वैसे भी सीताराम को बदलना था। तब तक उन्होंने महासचिव के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर लिया होता। वे अपने उत्तराधिकारी के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। अब सवाल यह है कि अगली पार्टी कांग्रेस तक इस कार्य को कौन संभालेगा।” उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर यह बात कही।
दूसरा महत्वपूर्ण सवाल उनके उत्तराधिकारी के चयन का है, जो राष्ट्रीय स्तर पर गैर-भाजपा गठबंधन के सहयोगियों के बीच एक स्वीकार्य चेहरा बन सके। इस मामले में येचुरी बेहद सफल साबित हुए थे, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनावों में स्पष्ट हुआ था।
येचुरी की सफलता का सवाल विशेष रूप से पार्टी के पश्चिम बंगाल नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य नेतृत्व चिंतित है कि क्या नया चेहरा कांग्रेस के साथ राज्य स्तर पर सीट-बंटवारे की व्यवस्था को समर्थन देगा, जिसे येचुरी ने हमेशा राज्य नेतृत्व के विरोध के बावजूद समर्थन दिया था।
पश्चिम बंगाल के केंद्रीय समिति के सदस्य ने कहा, “इस समय सीताराम का न होना न केवल पार्टी के लिए बल्कि पश्चिम बंगाल के राज्य नेतृत्व के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने हमेशा हमारी राज्य-विशिष्ट नीति को महत्व दिया, भले ही अन्य राज्यों के नेतृत्व ने इसका विरोध किया हो।”
सीताराम येचुरी, अपने गुरु और पूर्व पार्टी महासचिव स्वर्गीय हरकिशन सिंह सुरजीत और पश्चिम बंगाल के दिवंगत मुख्यमंत्री ज्योति बसु की तरह, एक उदारवादी मार्क्सवादी थे। वे हमेशा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन की तर्क को स्वीकार करने के लिए खुले थे।
येचुरी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बुद्धदेव भट्टाचार्य की पहल के कारण ही 2016 के विधानसभा चुनावों से पहले वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच सीट-बंटवारे की नींव रखी गई थी, जो 2021 और पिछले लोकसभा चुनावों तक जारी रही।
येचुरी के उदारवादी दृष्टिकोण के कारण ही पश्चिम बंगाल में माकपा की राज्य इकाई कांग्रेस के साथ यह व्यवस्था जारी रख सकी, जबकि केरल में दोनों पार्टियां कट्टर प्रतिद्वंद्वी हैं।
