भोपाल, 20 दिसंबर। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते ही आजादी के अमृतकाल में प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता के लिए विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए नए विजन, नए मिशन पर नई ऊर्जा, उत्साह, उल्लास और नए संकल्प के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर मप्र के हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प पत्र 2023 राज्य सरकार ने आत्मसात कर लिया है। संकल्प पत्र 2023 मप्र की जनता को प्रधानमंत्री की गारंटी भी है और विकसित मप्र के निर्माण का विजन डॉक्यूमेंट भी।
राज्यपाल पटेल ने यह बातें बुधवार को मप्र विधानसभा में अपने अभिभाषण में कही। प्रारंभ में उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि निर्वाचन लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और मप्र में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग से लेकर मतदाता तक सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है और जनता से उनका भावनात्मक रिश्ता इतना प्रगाढ़ है कि आम आदमी को इस बात का पूरा भरोसा है कि मोदी की गारंटी ही हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। जहां दूसरों की उम्मीदें खत्म होती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू होती है। जनता के कल्याण और देश को आगे बढ़ाने के साथ प्रदेश में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो गया है। इस यात्रा की कमान जनता ने संभाल ली है।
इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करने पर कांग्रेस विधायकों ने बीच में टोका-टाकी भी की। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आमजन का संपूर्ण विकास है और इसके लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक तरफ पीएम आवास समेत विभिन्न योजनाओं के लाखों लाभार्थी अपनी जिंदगी बदलने के अनुभव सुना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यह यात्रा सभी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचने का माध्यम बन रही है।
राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और ऐसा ही सदा बना रहे, इसके लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। मप्र जैव विविधता का भी टापू है। यहां प्रधानमंत्री के करकमलों से प्रारंभ महत्वाकांक्षी चीता परियोजना सफल रही है। वन प्राणी संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का गठन किया है। चित्रकूट, खजुराहो, उज्जैन और भोपाल में सांस्कृतिक वनों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने के उद्देश्य से ओंकारेश्वर में दुनिया का सबसे बड़ा पानी पर तैरते फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट का कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां नागरिकों को लोक सेवाएं प्रदान करने की गारंटी दी गई है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत 691 सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। उन्होंने राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश ही नहीं, विश्व के सर्वमान्य एवं सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जिनका कुशल नेतृत्व सभी को यह विश्वास दिलाता है कि 21वीं सदी सचमुच भारत की सदी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। अमृतकाल में विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विश्व पटल पर उदय का प्रतीक बने, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, प्रधानमंत्री इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए दिन-रात कार्य कर रहे हैं। मेरी सरकार भी प्रधानमंत्री के अहर्निश जनसभा के मार्ग का अनुसरण करते हुए मप्र को विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
उन्होंने कहा कि चाहे अर्थव्यवस्था में तेज गति से वृद्धि हो या फिर अधोसंरचना का चौतरफा विस्तार, चाहे प्रदेश को स्वस्थ रखना हो या शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण, कानून व्यवस्था और बेहतर बनाना, सुशासन की जड़ें मजबूत करना या गरीबों और कमजोर वर्गों का कल्याण हो, हर क्षेत्र में हर प्रकार से विकास और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना ही मेरी सरकार का राजधर्म होगा।
यह मप्र की 16वीं विधानसभा का प्रथम सत्र था। पहले दो दिन नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद तीसरे दिन बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं नवनिर्वाचित विधायक नरेन्द्र सिंह तोमर निर्विरोध मध्य प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। सदन में विपक्ष ने जवाहर लाल नेहरू की फोटो हटाने के मामले को लेकर काफी हंगामा किया, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
