प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर से आंरभ होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान
भोपाल, 10 सितंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 18 व 19 सितम्बर को मध्य प्रदेश के एक दिवसीय प्रवास पर उज्जैन और इंदौर आ रही हैं। वे यहां उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करेंगी और उज्जैन-इंदौर सिक्स लेन रोड का भूमिपूजन करने के साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कार्यक्रम में शामिल होंगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा में दी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक प्रदेश में “स्वच्छता ही सेवा-2024 अभियान” आरंभ किया जाएगा। स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता के विचार पर केन्दित इस अभियान के अंतर्गत जन-जन को स्वच्छता अपने व्यवहार में आत्मसात करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सभी स्तर पर गतिविधियां संचालित की जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए अभियान में लोगों को श्रमदान तथा अपने परिवेश को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
स्वच्छता ही सेवा अभियान में मंत्रीगण अपने प्रभार के जिलों के कार्यक्रमों में शामिल हों
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस 17 सितम्बर को आरंभ होने वाले स्वच्छता ही सेवा 2024 के शुभारंभ अवसर पर सभी मंत्रीगण अपने-अपने प्रभार के जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हों तथा स्थानीय स्तर पर परिस्थिति अनुसार नवाचार करते हुए अभियान को प्रभावी बनाएं। उन्होंने बताया कि 17 सितम्बर को ही जनऔषधि केन्द्रों का भी शुभारंभ होगा।
रीवा एयरपोर्ट से एयर कार्गो सुविधाएं भी आरंभ कराईं जाएंगी
मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा एयरपोर्ट को हवाई सेवा का लाइसेंस प्राप्त होने पर बधाई दी तथा पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1978 के बाद प्रदेश को एक नया एयरपोर्ट मिला है। हमारा प्रयास होगा कि रीवा एयरपोर्ट से एयर कार्गो सुविधाएं भी आरंभ हों। उन्होंने कहा कि किसान हित में समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल पर सोयाबीन उपार्जन के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि निगम मंडलों के अध्यक्षों के अधिकार, संबंधित विभाग के मंत्रीगण को सौंपे जाएंगे।
मंत्रीगण अपने क्षेत्र तथा प्रभार के जिलों की भौगोलिक सीमाओं की विसंगतियों को करें चिह्नित
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों की भौगोलिक सीमाओं की विसंगतियों और उनके कारण जनसामान्य को आने वाले कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रीगण अपने-अपने क्षेत्र तथा प्रभार के जिलों की कठिनाइयों को चिह्नित करें तथा इस संबंध में लोगों के सुझाव भी प्राप्त करें। जनसामान्य की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव, परिसीमन आयोग के सदस्य पूर्व अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को भेजे जाएं।
तीन स्तंभों पर केन्द्रित है स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस 17 सितम्बर से आरंभ होने वाले स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान पर मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें बताया गया कि अभियान के तीन प्रमुख स्तंभ हैं, प्रथम स्तंभ स्वच्छता की भागीदारी के अंतर्गत जनभागीदारी-जागरूकता और एडवोकेसी, द्वितीय स्तंभ सम्पूर्ण स्वच्छता के अंतर्गत श्रमदान व लक्षित इकाइयों के कायाकल्प और तृतीय स्तंभ सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के अंतर्गत स्वास्थ्य जाँच और सामाजिक सुरक्षा कवरेज संबंधी गतिविधियां संचालित होंगी। स्वच्छता की भागीदारी के अंतर्गत मंचीय कार्यक्रम, कार्यशाला, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और सहभागिता गतिविधियां की जाएंगी। सम्पूर्ण स्वच्छता और स्वच्छता लक्षित इकाइयों के तहत वृहद स्वच्छता अभियान, अपशिष्ट पृथककरण और प्रबंधन, स्वच्छता सुविधा उन्नयन, स्वयं-सेवकों के मोबेलाइजेशन, स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ सम्मान एवं पुरस्कार के माध्यम से स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों में सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा सामग्री वितरण, स्वास्थ्य जाँच और जागरूकता-सत्र आयोजित होंगे।
व्यक्तिगत पहल सहित विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान
स्वच्छता ही सेवा अभियान में जन-जन की भागीदारी सुनिश्चित करने और इसे जनता का अभियान बनाने के लिए सोशल मीडिया, रेडियाे, टीवी, समाचार पत्रों सहित सभी प्रचार माध्यमों से संदेशों का प्रसारण किया जाएगा। जिला, जनपद, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में पंचायत और नगरीयनिकाय के जन-प्रतिनिधि भाग लेंगे। स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, पर्यटन व संस्कृति तथा वन विभाग को विशेष दायित्व सौंपे गए हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक-धार्मिक-व्यापारिक संगठनों और ग्राम सभाओं के माध्यम से अभियान में जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
