नई दिल्ली, 8 फ़रवरी । प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठक शनिवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और सीएसी के अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा करने और देश में अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
इस मौके पर डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पीएम-एजेएवाई सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रित हस्तक्षेपों और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से हम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं।
बैठक में राज्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, नीति आयोग मंत्रालय के प्रतिनिधि और केंद्रीय सलाहकार समिति के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। सभी सदस्यों ने एससी समुदाय की जरूरतों को पूरा करने में योजना के उद्देश्यों और कार्यान्वयन की सराहना की।
मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सीएसी में योजना के तीन घटकों यानी आदर्श ग्राम, सहायता अनुदान और छात्रावास घटक की व्यापक चर्चा की गई और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। सीएसी के सदस्यों ने योजना के तीन मुख्य घटकों के तहत हुई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की।
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