अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोगों ने की सड़क जाम

पूर्वी सिंहभूम, 27 नवंबर । सीतारामडेरा थाना क्षेत्र भुईयांडीह इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा उफान पर है। बुधवार को जिला प्रशासन और टाटा स्टील के सुरक्षाकर्मियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 60 मकानों और कई पक्की दुकानों को तोड़ दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां सहित अनेक परिवारों के घरों को हटाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई।

कार्रवाई के अगले ही दिन गुरुवार को सुबह हजारों लोग भुईयांडीह मुख्य सड़क पर जमा हो गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि टाटा स्टील एक बार फिर दलित, आदिवासी और मूलवासी समुदायों को उनकी जमीन और आशियाने से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक तोड़-फोड़ करना न केवल अमानवीय है, बल्कि कानून के खिलाफ भी है।

विरोध के नेतृत्व में दुलाल भुइयां और उनके भाई बलदेव भुइयां सक्रिय रहे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गरीब एवं पिछड़े वर्गों को उजाड़ने की इस कोशिश के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। दुलाल भुइयां ने कहा कि यह उत्पीड़न किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और टाटा स्टील के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है।

इसी मुद्दे पर पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने सामाजिक कार्यकर्ता एवं जमशेदपुर पूर्वी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शिवशंकर सिंह के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह से बिना नोटिस दिए दुकानों और मकानों को गिराया जाना पूरी तरह अवैध है। उन्होंने घोषणा की कि प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए जल्द ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी।

वहीं दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। कई लोग अब भी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की राहत या पुनर्वास योजना के संकेत नहीं मिले हैं, जिससे असंतोष और बढ़ता जा रहा है।

भुईयांडीह की यह घटना शहर में विस्थापन और अधिकारों को लेकर फिर से बड़ी बहस खड़ी कर रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन और कंपनी की होगी।