विधायक के प्रयास से विस्थापित गांवों में विकास का रास्ता खुला
नए विद्यालय और सड़क सहित मूलभूत सुविधाओं के लिए जगह का चयन
बड़कागांव, 2 सितंबर। एनटीपीसी परियोजना से विस्थापित होकर चेचाल 4 नंबर गेट के पास बसे ग्रामीणों की वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान अब निकट दिखाई दे रहा है। अब तक बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित इन ग्रामीणों के लिए उम्मीद की किरण तब जगी जब बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी की पहल पर सात सदस्यीय अधिकारी दल गांवों का निरीक्षण करने पहुंचा।
एनटीपीसी की परियोजना के कारण पंदनवा टांड़, पकवा, झरना, आराहरा के टीपी-5, डुमरियाटांड़, चक्रवार, बड़कागढ़ा, सिमरातरी, ऊपर डाड़ी और मझली डाड़ी समेत कई गांवों के लोग विस्थापित होकर चेचाल के आसपास बसाए गए। लेकिन पुनर्वास के वर्षों बाद भी इन इलाकों में न तो सड़क बनी, न ही पक्के विद्यालय भवन और न ही पेयजल व स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था हो सकी।
ग्रामीण लगातार इन सुविधाओं की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ प्रशासन तक सीमित रूप से ही पहुंच पा रही थी।
चेपकला पंचायत के मुखिया सह आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव अनिकेत नायक के नेतृत्व में पिछले शुक्रवार को दर्जनों ग्रामीणों ने बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि विस्थापित गांवों में बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बीमार होने पर मरीजों को दूरदराज ले जाना पड़ता है और सड़क व बिजली-पानी की बदहाल स्थिति से ग्रामीणों को रोज़ाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन मिलते ही विधायक रोशन लाल चौधरी ने हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह से तत्काल संपर्क किया और सभी गांवों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। विधायक की सक्रियता को देखते हुए उपायुक्त ने प्रशिक्षु आईएएस आनंद शर्मा के नेतृत्व में सात सदस्यीय अधिकारी दल का गठन किया और उन्हें स्थल निरीक्षण का निर्देश दिया।
शनिवार को अधिकारी दल चेपकला पंचायत के मुखिया अनिकेत नायक के नेतृत्व में विस्थापित गांवों का दौरा करने पहुंचा। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से बताया। अधिकारियों ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आवश्यक स्थल चयन की प्रक्रिया शुरू की।
निरीक्षण के दौरान चेचल गांव में नए विद्यालय भवन के लिए स्थान चयन किया गया। साथ ही उत्क्रमित उच्च विद्यालय जुगरा के लिए नया भवन जुगरा के पकवा गांव में बनाने का निर्णय लिया गया। हालांकि, इसके लिए एफआरए (Forest Rights Act) की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।
इसके अलावा अधिकारी दल ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य केंद्र और सड़क निर्माण के लिए भी प्रस्तावित स्थानों की सूची तैयार की। यह सूची अब उपायुक्त और विधायक को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर विकास कार्यों की शुरुआत होगी।
निरीक्षण के बाद पंचायत मुखिया अनिकेत नायक ने कहा—
“हम विस्थापित परिवारों की आवाज़ लंबे समय से उठा रहे थे। अब जाकर हमारी मेहनत रंग ला रही है। विधायक रोशन लाल चौधरी की सक्रियता और प्रयासों से अधिकारी इतने कम समय में गांवों तक पहुंचे और विकास कार्य शुरू करने का भरोसा दिया। यह कदम ग्रामीणों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा।”
विधायक का संकल्प : बड़कागांव बनेगा नंबर वन विधानसभा
विधायक रोशन लाल चौधरी ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि विस्थापित गांवों में अब किसी भी तरह की मूलभूत सुविधा की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा—
“विस्थापित परिवारों को अब तक बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है। यह स्थिति अस्वीकार्य है। हमने ठाना है कि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि बड़कागांव को झारखंड का नंबर वन विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की निगरानी व्यक्तिगत रूप से करेंगे और किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निरीक्षण दल में शामिल अधिकारी
निरीक्षण के दौरान हजारीबाग विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल के सहायक अभियंता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े पीएसयू-डीएमएफटी परियोजना प्रबंधक और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
गांवों के निरीक्षण के समय बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे और उन्होंने अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
विस्थापित गांवों में पहली बार इतने बड़े स्तर पर अधिकारी दल पहुंचने और स्थल चयन शुरू करने से ग्रामीणों में खुशी और उम्मीद की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें विश्वास है कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालय जैसी सुविधाएं जल्द ही उपलब्ध होंगी।
