नई दिल्ली, 24 मार्च । संसदीय कार्य मंत्रालय में 2024 के अंत तक कोई आरटीआई और कोई लोक शिकायत का मामला निपटान के लिए लंबित नहीं था।
संसदीय कार्य तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। इसमें बताया गया कि वर्ष 2025 में 17 मार्च तक मंत्रालय को 57 आरटीआई और 333 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से सभी का निपटारा कर दिया गया है।
