कोलकाता, 08 जून । बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को जल्द से जल्द ज़मीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कुल 356 एकड़ ज़मीन बीएसएफ को सौंपी जानी है, ताकि उन क्षेत्रों में तारबंदी का कार्य तेजी से शुरू किया जा सके जहां अब तक फेंसिंग नहीं की गई है।
राज्य सचिवालय ‘नवान्न’ से कूचबिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और नदिया जैसे सीमावर्ती ज़िलों के जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजे जा चुके हैं।
बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।
केंद्र सरकार पहले ही राज्य को बीएसएफ के लिए ज़मीन अधिग्रहण की राशि उपलब्ध करा चुकी है। कुल 680 एकड़ ज़मीन में से 324 एकड़ का हस्तांतरण पहले ही हो चुका है, और अब शेष 356 एकड़ ज़मीन जल्द ही सौंपे जाने की प्रक्रिया में है।
बीएसएफ के लिए बिना फेंसिंग वाले बॉर्डर पॉइंट लंबे समय से चिंता का विषय बने हुए हैं। इन रास्तों से अवैध घुसपैठ में भारी इज़ाफा हुआ है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के अनुसार, जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश, हिज़्ब-उत-तहरीर और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जैसे कट्टरपंथी संगठन इन रास्तों से घुसपैठ कर राज्य में स्लीपर सेल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
राज्य सरकार की इस सक्रिय पहल को सीमाई क्षेत्रों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
