लाभार्थियों का होगा आधार-आधारित ई-केवाईसी सत्यापन
नई दिल्ली, 8 मार्च । दिल्ली की भाजपा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को महिला समृद्धि योजना को लागू करने की घोषणा की। इसके तहत दिल्ली की गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। लाभार्थियों के सत्यापन के लिए ई-केवाईसी का उपयोग किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को लागू करने की मंजूरी दी गयी। कैबिनेट ने प्रारंभिक रूप से इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के कार्यान्वन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की माताओं-बहनों से किया गया वादा पूरा करते हुए हमारी सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये करोड़ आवंटित किए हैं। जल्द ही हर पात्र महिला को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि मोदी की गारंटी को साकार करने की प्रतिबद्धता है।
योजना की पारदर्शिता, दक्षता और धन के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। लाभार्थियों के सत्यापन के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वित्तीय सहायता केवल उन लोगों तक पहुंचे जो पात्र हैं। इसके अतिरिक्त लीकेज और दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत डिजिटल भुगतान तंत्र लागू किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया सुरक्षित, परेशानी मुक्त और सभी लाभार्थियों के लिए आसानी से सुलभ हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह वित्तीय सहायता देकर महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह योजना चुनावों के दौरान हमारे संकल्प पत्र ‘विकसित दिल्ली संकल्प पत्र’ को दिल्ली की महिलाओ के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करता है। महिलाओं के सशक्तीकरण और वित्तीय स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय में सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। 5100 करोड़ की यह वार्षिक योजना दिल्ली की महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि यह महिलाओं विशेष रूप से गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए आर्थिक स्थिरता और सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना को मंजूरी मिलने के साथ ही दिल्ली सरकार ने संकल्प पत्र में उल्लेखित अपनी प्रतिबद्धता को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे महिला कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता, और मजबूत हुई है।
