जम्मू, 23 जुलाई। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर को 42,277.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए 41,751.44 करोड़ रुपये से 1.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि है। मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए बजट में जम्मू-कश्मीर में संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के रूप में 40,619.3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
बजट में कहा गया है कि इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत 7,900 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए व्यय को पूरा करने के लिए जम्मू और कश्मीर को 279 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बजट में केंद्र शासित प्रदेश को 624 मेगावाट की किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (एचईपी) के लिए इक्विटी योगदान के लिए 130 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 800 मेगावाट की रतले एचईपी के लिए इक्विटी के लिए 476.44 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसके अलावा झेलम और तवी बाढ़ पुनर्प्राप्ति परियोजना (जेटीएफआरपी) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है।
दस्तावेज में कहा गया है कि केंद्र ने 540 मेगावाट केडब्ल्यूआर एचईपी के लिए इक्विटी योगदान के लिए अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर को 171.23 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संसाधन-अंतर निधि को पूरा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के पूंजीगत व्यय के लिए समर्थन के रूप में 101.77 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 42,277.74 करोड़ रुपये के कुल बजट के अलावा केंद्र ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को 9,789.42 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं।
