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नई दिल्ली, 07 नवंबर। भारत और ब्रिटेन के बीच विधि और न्याय के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श हुआ। इस संबंध में ब्रिटेन के न्याय मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के सचिव से मिला।
केंद्रीय विधि मंत्रालय के अनुसार बैठक में विधायी मसौदा तैयार करने, ईज ऑफ लिविंग पहल, अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने, न्यायाधिकरण प्रणाली, लैंगिक न्याय और दोनों देशों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और ब्रिटेन के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा हुई।
प्रतिनिधिमंडल में ब्रिटेन के न्याय मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम प्रमुख डेविड मेयर, अंतरराष्ट्रीय विधि शासन प्रमुख क्रिस्टिना सोपर, विधिक सेवा वरिष्ठ नीति सलाहकार पॉल स्कॉट और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता वरिष्ठ नीति सलाहकार बारबोरा सिंदारोवा शामिल थे। इनके साथ ब्रिटिश उच्चायोग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
