नई दिल्ली, 13 मई। भारत एक बार फिर मालदीव की मदद के लिए आगे आया है। भारत सरकार ने आज मालदीव को 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की बजट सहायता प्रदान की है। भारतीय स्टेट बैंक, माले ने आज 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल की सब्सक्राइब अवधि को एक वर्ष आगे बढ़ा दिया है। मालदीव ने ट्रेजरी बिल के बजटीय समर्थन के रूप में भारत सरकार के उदार समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है।
मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने पिछले दिनों भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से ट्रेजरी बिल (टी-बिल) को रोलओवर करने का अनुरोध किया था। सरकार-से-सरकार के बीच एक विशेष व्यवस्था के तहत एसबीआई ने बिना किसी लागत के मालदीव के सरकारी ट्रेजरी बिलों को सब्सक्राइब किया है। इसका मतलब यह है कि मालदीव को उधार ली गई राशि पर कोई ब्याज खर्च नहीं करना पड़ता है।
टी-बिल सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला एक पूंजी एकत्र करने का साधन है। बिल भविष्य में पुनर्भुगतान के वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। ट्रेजरी नोट का उद्देश्य सरकार की अल्पकालिक निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन सुरक्षित करना है।
मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार की सहायता से बड़ी संख्या में ढांचागत विकास परियोजनाएं और बड़े स्तर पर बदलाव लाने वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं चल रही हैं। मालदीव सरकार लोगों के पारस्परिक लाभ और समृद्धि के लिए इस सहयोगी साझेदारी को जारी रखने के लिए तत्पर है।
उल्लेखनीय है कि मालदीव में नई सरकार आने के बाद से ही द्विपीय देश के भारत के साथ रिश्तों में खटास आई है। वर्तमान सरकार चीन की करीबी मानी जाती है।
