शिमला, 05 मार्च। हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों से वाटर सेस वसूलने के मामले में सुक्खू सरकार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुक्खू सरकार के हिमाचल प्रदेश वाटर सेस अधिनियम को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। हाई कोर्ट ने पावर कंपनियों से वसूल गई राशि भी लौटाने के भी आदेश दिए हैं।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की डबल बेंच ने 39 जल विद्युत कंपनियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। 93 पन्नों के फैसले में हाई कोर्ट ने वाटर सेस अधिनियम-2023 के प्रावधानों को विधायिक से परे बताया है।
हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि वाटर सेस अधिनियम के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 और 265 के दायरे से बाहर है और इस वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने उत्तरदाताओं यानी प्रदेश सरकार ने याचिकाकर्ता पावर कंपनियों से वसूल की गई वाटर सैस की राशि को चार सप्ताह में वापस लौटाने के आदेश भी दिए हैं।
हाई कोर्ट ने फैसला में कहा है कि प्रदेश सरकार को इस तरह का कानून बनाने का अधिकार नहीं है। जब प्रोजेक्ट लगे तो सेस नही था, ऐसे में प्रोजेक्ट लगाने वालों के हित सुरक्षित नही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की नजर में वाटर सेस से जुड़ा कानून असवैंधिक है। संविधान के आर्टिकल 246 के तहत प्रदेश सरकार कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसे में अब सरकार पावर कंपनियों से कोई सेस नहीं ले पाएगी।
उल्लेखनीय है कि सुक्खू सरकार ने पावर प्रोजेक्टों पर वाटर सेस अधिनियम-2023 को 14 मार्च, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया था और 16 मार्च, 2023 को इसे पारित किया गया।
दरअसल, आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए पनबिजली उत्पादन पर वाटर सेस लागू किया था। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर राजस्व जुटाने के लिए प्रदेश सरकार ने बिजली उत्पादन पर वाटर सेस लगाने का फैसला लिया था। प्रदेश सरकार के अनुमान के मुताबिक राज्य की छोटी-बड़ी करीब 175 पनबिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस से सरकार के खजाने में हर साल करीब 700 करोड़ रुपये जमा होने थे। कुछ पावर कंपनियों ने वाटर सेस भी जमा करवा दिया था। अब सरकार को यह राशि उन कंपनियों को लौटानी होगी।
