नई दिल्ली, 19 जून । संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य पी विल्सन ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) में हुई गड़बड़ी की आलोचना करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद विपक्ष हमलावर है।
डीएमके के राज्यसभा सदस्य पी विल्सन ने मीडिया से कहा कि सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। साक्ष्यों के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया है। दो राज्य बिहार और गुजरात एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। इस गड़बड़ी के तार और कई राज्यों तक फैले हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि सीबीआई जांच के आदेश में देरी से परीक्षा माफिया अन्य राज्यों के साक्ष्य मिटा सकते हैं, क्योंकि वहां एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है।
सांसद विल्सन ने कहा कि चिंता की बात यह है कि इस खेल में शामिल किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीयमंत्री जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान इन अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी संसद सत्र में “राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2019” में संशोधन करके नीट और अन्य परीक्षाओं को समाप्त करने पर विचार करना चाहिए। यह संशोदन अलग-अलग राज्यों को अपनी स्वयं की चिकित्सा प्रवेश प्रक्रिया का प्रबंधन करने की अनुमति देगा।
