नई दिल्ली, 04 जुलाई । डीएमके नेता और राज्यसभा सदस्य पी. विल्सन ने गुरुवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थायी क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की मांग दोहराई। पी. विल्सन ने अपनी मांगों का उल्लेख करते कानून मंत्री को पत्र सौंपा।
पी. विल्सन ने अपने पत्र में संवैधानिक संशोधन लाकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का अनुरोध किया। इसके साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित या रोके गए नामों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया जाए और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित वरिष्ठता पद पर रखा जाए। उन्होंने बताया कि कानून मंत्री ने उन्हें इन मांगों पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है।
