-नागपुर हिंसा मामले में 104 नामजद, 92 गिरफ्तार

मुंबई, 22 मार्च । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को नागपुर में कहा कि यहां हुई हिंसा के आरोपितों नुकसान की भरपाई वसूली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा मामले में अब तक 104 आरोपितों को नामजद किया गया है, इनमें से 92 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को नागपुर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि इस घटना के चार से पांच घंटे के भीतर दंगों पर नियंत्रण पा लिया। इसके लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने दंगे के सीसीटीवी फुटेज और लोगों द्वारा अपने मोबाइल फोन पर बनाए गए वीडियो के आधार पर आरोपितों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। अब तक 104 आरोपितों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 92 को गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि 12 लोग नाबालिग हैं, इसलिए उनके खिलाफ विधि संघर्ष अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अभी भी पुलिस कुछ और लोगों को गिरफ्तार करने वाली है। पुलिस हिंसा करने वाले या उनकी मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ेगी नहीं, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया ट्रैकिंग के जरिए हिंसा भडक़ाने वालों को भी सह-आरोपित बनाया जाएगा। अब तक कुल 68 पोस्ट हटा दी गई हैं और कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि भड़काऊ पॉडकास्ट बनाने और अफवाह फैलाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है और जिनकी गाडिय़ां खराब हो गई हैं, उन्हें अगले तीन-चार दिनों में मुआवजा मिल जाएगा। नागपुर में कफ्र्यू के कारण लगाए गए प्रतिबंधों से सार्वजनिक जीवन और व्यापार प्रभावित हुआ है। अब जबकि माहौल शांत है, स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक यह कहना संभव नहीं है कि नागपुर हिंसा की जड़ें बांग्लादेश से जुड़ी थीं या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में किसी भी महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, हां महिला पुलिसकर्मी पर हमला किया गया था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस घटना में पुलिस बल पर हमला हुआ है और पुलिस पर हमला करने वालों से सरकार कड़ाई से निपटेगी।