पटना, 25 जुलाई। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (बीपीएसएएस) के तत्वावधान में शुक्रवार को राज्य सरकार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने नागरिक सेवा वितरण को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाओं, पोर्टल एवं मोबाइल ऐप्स का शुभारंभ किया। कार्यक्रम सचिवालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित किया गया।
मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने इस अवसर पर कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा तकनीकी उन्नयन और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए किए गए इन नवाचारों के माध्यम से ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उन्होंने इन पहलों को सुशासन की दिशा में मील का पत्थर बताया।
मौके पर विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने कहा कि यह योजना संविदा कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अत्यंत लाभकारी कदम है। साथ ही, तकनीक आधारित यह प्लेटफॉर्म पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करेगा।
इन सभी पहलों का उद्देश्य बिहार में सुशासन, सेवा पारदर्शिता और कर्मचारी कल्याण को नई दिशा देना है। डिजिटल नवाचारों के माध्यम से न केवल नागरिकों को सरकारी सेवाओं की निर्बाध पहुंच मिल सकेगी, बल्कि राज्य सरकार के संविदा कर्मियों को भी सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा का भरोसा प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम बिहार में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध होगा। इसका द्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, नागरिकों की सेवा तक पहुंच को सुगम करना और संविदा कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है।
कार्यक्रम के दौरान बिहार मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) का एंड्रॉइड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया, जो अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एचआरएमएस प्रणाली के दूसरे चरण के मॉड्यूल का भी जीयो-लाइव किया गया, जिसमें कर्मचारी स्वयं सेवा, अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन प्रबंधन, पेंशन और बीमा, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रदर्शन मूल्यांकन और सेवा समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को डिजिटाइज़ किया गया है।
इस दौरान संविदा कर्मियों के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत भी की गयी है। इसके लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच एक त्रैवार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 3,560 संविदा कर्मियों, जिनमें विभाग, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत 2,850 कार्यपालक सहायक, 608 आईटी सहायक और 102 आईटी प्रबंधक शामिल हैं, को 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 1.42 करोड़ और उस पर लगने वाली जीएसटी पूरी तरह से मिशन कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राज्य कते मुख्य सचिव के अलावा विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव सह मिशन निदेशक, सचिव सह अपर मिशन निदेशक, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव, आईपीआरडी निदेशक, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी, बीपीएसएमएस, एनआईसी पटना, विभागीय पीजीआरओ, आईटी प्रबंधक एवं केपीएमजी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
