रायपुर, 19 अगस्त। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के तहत छत्तीसगढ़ को 250 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह राशि वित्त मंत्रालय की “जस्ट-इन-टाइम” फंडिंग व्यवस्था के तहत सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) स्पर्श मॉडल से जारी की है।
इस संबंध में मंगलवार को जारी आदेश पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) पर अपलोड कर दिया गया है। नियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पड़ने पर कई “मदर सैंक्शन” जारी किए जा सकते हैं, हालांकि किसी भी समय केवल एक आदेश सक्रिय रहता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से योजना के नियमों के अनुरूप शीघ्र धनराशि उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही वित्त मंत्रालय के 13 जुलाई 2023 के परिपत्र का पालन करने की याद दिलाई है, जिसके तहत सभी सिंगल नोडल एजेंसी खातों को बंद करना और अप्रयुक्त राशि को भारत एवं राज्य की संचित निधि में लौटाना अनिवार्य है। यह स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय के वित्त प्रभाग की सहमति और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी की गई।
