नई दिल्ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार जनता के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हुए उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में वित्त बजट 2024-25 में मध्यमवर्ग को आयकर लाभ दिया गया है। बजट में सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की गई है। टैरिफ में कटौती की गई है और इसे आसान बनाया गया है।
केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश करने के बाद राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में वित्त मंत्री ने बताया कि नई कर योजना से अब एक करोड़ लोगों को कर नहीं भरना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्यक्ष कर में किए गए बदलाव से आय कर सीमा के सभी करदाताओं को लाभ मिला है। उन्होंने कहा है कि केवल 12 लाख रुपये कमाने वाले को ही कर राहत नहीं मिली है बल्कि 24 लाख तक कमाने वाले की भी जेब में 2.6 लाख रुपया आया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि नई आयकर व्यवस्था के लिए अगले सप्ताह विधेयक लाया जाएगा। इसका उद्देश्य आयकर को अधिक सरल करना है। इसके बारे में उन्होंने जुलाई के बजट में विस्तार से घोषणा की थी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्तमान बजट में भी पूंजीगत व्यय में कोई कटौती नहीं की है। यह सब सरकार राजकोषीय संयम बनाए रखते हुए कर रही है। वर्तमान बजट में विकसित भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए काफी कुछ है। इसमें कृषि क्षेत्र में निवेश है। ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि और शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विशेषकर रिफॉर्म्स पर बल दिया गया है।
