आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर भाजपा का बंगाल विधानसभा से वॉकआउट

कोलकाता, 02 अगस्त। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायकों ने वॉकआउट किया। भाजपा के विधायकों ने विधानसभा गेट पर तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया।

भाजपा विधायक नरहरी महतो ने कहा कि आलू, प्याज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कीमतें नियंत्रित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रशासन इसे लागू नहीं कर रहा है।

कृषि मंत्री शोभनदेव चटर्जी ने कहा कि आलू 28 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है। भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया। बाद में, चटर्जी ने स्पष्ट किया कि सुफल आउटलेट्स में आलू 28 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है, जिससे अन्य दुकानों में भी कीमतें कम हुई हैं। चटर्जी ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ने से यह स्थिति बनी है। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को अप्रासंगिक बना दिया है, जिससे राज्य के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करना कठिन हो गया है।

भाजपा विधायक महतो, शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष ने कहा कि राज्य और निजी बिजली कंपनियां बिजली दरों को बढ़ा रही हैं। हालांकि इसका जवाब में चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल बिजली वितरण कंपनी की बिजली दरें देश में सबसे कम हैं। सरकार ने सीईएससी को दरें तर्कसंगत रखने के लिए कहा है।

बिजली मंत्री अरुप बिस्वास ने कहा कि सभी भाजपा शासित राज्यों में बिजली दरें बढ़ाई गई हैं। पश्चिम बंगाल बिजली वितरण लिमिटेड की दर 7.12 रुपये प्रति यूनिट है।

सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर, लगभग 30 भाजपा विधायकों ने वॉकआउट किया। उन्होंने नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल ने कहा कि सरकार बिचौलियों की भूमिका पर ध्यान नहीं दे रही है।

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस विधायक विश्वनाथ दास की कार विधानसभा पहुंची और प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायकों के पास से गुजरी। दो भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। भाजपा विधायक शंकर घोष ने कहा कि तृणमूल विधायक का यह रवैया राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी का विपक्ष के प्रति नफरत को दर्शाता है।

दास ने भाजपा विधायकों के दावे को खारिज किया और कहा कि कार बहुत धीरे चल रही थी। चालक ने किसी को छूने से बचने के लिए सावधानी बरती थी।

स्पीकर बिमान बनर्जी ने कहा कि भाजपा का एक राजनीतिक एजेंडा था। अन्यथा, जब उन्हें प्रस्ताव लाने की अनुमति दी गई और सदन में चर्चा हुई, तो वे वॉकआउट और विरोध क्यों करेंगे।