हजारीबाग, 3 सितंबर। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में झारखंड राज्य विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले पर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोशन लाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोग केवल कागजी समिति नहीं, बल्कि आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर और विस्थापित परिवारों के जीवन संघर्षों की स्वीकृति है।
विधायक चौधरी ने बताया कि उन्होंने 18 मार्च 2025 को हजारीबाग जिले के कई प्रभावित क्षेत्रों के विस्थापितों की समस्याओं को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया था। इसके बाद 27 मार्च को विधानसभा में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा भी हुई। सरकार ने उस समय गंभीरता दिखाते हुए इसे सकारात्मक रूप से लिया और आज मंत्री परिषद ने आयोग के गठन को अंतिम स्वीकृति दे दी।
विधायक ने कहा कि यह आयोग विस्थापित परिवारों के लिए पारदर्शी मुआवजा नीति बनाएगा। इसके तहत हर प्रभावित परिवार को जमीन, घर और रोजगार पर निश्चित अधिकार मिलेगा। साथ ही विस्थापितों को सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ और जीवन यापन की गारंटी भी सुनिश्चित होगी।
विधायक चौधरी ने कहा कि वे सड़कों से लेकर विधानसभा तक विस्थापितों की आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक विस्थापित परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता, उनका संघर्ष जारी रहेगा।
