नयी दिल्ली, 29 नवंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.80 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से 81. 35 करोड़ लोगों को अगले पांच वर्ष तक निशुल्क अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को स्वीकृति दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस योजना के विस्तार की घोषणा प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों की थी। मूल रुप से यह योजना कोविड काल में आरंभ की गयी थी। नये रुप में यह योजना अगले वर्ष एक जनवरी से आरंभ होगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो पीएमजीकेएवाई को दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में रखता है। इसका उद्देश्य पांच वर्ष की अवधि में 11.80 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत निशुल्क खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटा अनाज एवं बाजरा) खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा और आबादी के गरीब और कमजोर वर्गों को मदद देगा।
